
संयुक्त राष्ट्राच्या ८० वर्षांच्या इतिहासात कधीही महिला महासचिव झालेली नाही, ही बाब आता जगाला अधिक ठळकपणे जाणवू लागली आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवड प्रक्रियेकडे केवळ एका पदासाठीची स्पर्धा म्हणून न पाहता, जागतिक सत्तासंतुलनात बदल घडवणारा क्षण म्हणून पाहिले जात आहे. ‘आता तरी महिला महासचिव का नाही?’ हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे.
डिसेंबर २०२६ मध्ये विद्यमान महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्याआधीच निवड प्रक्रियेची चक्रे फिरू लागली असून २१ आणि २२ एप्रिल रोजी होणाऱ्या संवाद सत्रांमुळे या शर्यतीला औपचारिक सुरुवात होणार आहे. या सत्रांमध्ये सदस्य राष्ट्रांना उमेदवारांना थेट प्रश्न विचारण्याची संधी मिळणार असल्याने पारदर्शकतेचा सूरही अधिक ठळक दिसतो.
यंदा चार उमेदवारांमध्ये चुरस आहे. यात मिशेल बॅशेलेट, रेबेका ग्रिनस्पॅन, राफेल ग्रॉसी आणि मॅकी साल यांचा समावेश होता. यापैकी बॅशेलेट आणि ग्रिनस्पॅन या दोन महिला उमेदवारांकडे विशेष लक्ष लागले आहे. त्यांचा अनुभव, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्वीकार आणि मानवाधिकारांबाबतची भूमिका यामुळे त्यांना केवळ उमेदवार म्हणून नव्हे, तर बदलाचे प्रतीक म्हणूनही पाहिले जात आहे. लॅटिन अमेरिकन देशांचा त्यांना मिळणारा पाठिंबा या चर्चेला आणखी बळ देतो. महासचिवपदाची निवड ही केवळ गुणवत्तेवर अवलंबून नसून राजकारण, कूटनीती आणि सुरक्षा परिषदेमधील व्हेटो शक्ती यांचाही मोठा प्रभाव असतो. त्यामुळे महिला उमेदवारांना व्यापक पाठिंबा मिळाला तरी अंतिम निर्णय हा शक्तिशाली देशांच्या भूमिकेवरच ठरणार आहे. याच कारणामुळे अनेक जागतिक संघटना आणि मानवाधिकार गट अधिक पारदर्शक आणि समावेशक प्रक्रियेची मागणी करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत संयुक्त राष्ट्र महासभेनेही महिलांना या पदासाठी पुढे आणण्याचे आवाहन केले आहे. ‘वुमन एसजी’ आणि ‘१ फॉर ८ बिलियन’सारख्या मोहिमा केवळ प्रतीकात्मक बदल नव्हे, तर संस्थेच्या विश्वासार्हतेसाठी महिला नेतृत्व आवश्यक असल्याचे ठामपणे मांडतात. त्यांच्या मते, जागतिक प्रश्नांवर संवेदनशील आणि समतोल दृष्टिकोन देण्यासाठी नेतृत्वात विविधता असणे गरजेचे आहे.
आजचा काळ हा संघर्ष, हवामान बदल, मानवी हक्क आणि असमानता यांसारख्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांनी व्यापलेला आहे. अशा वेळी महासचिवपदासाठी केवळ प्रशासकीय कौशल्य नव्हे, तर मानवी दृष्टिकोन, संवादकौशल्य आणि संतुलित नेतृत्व महत्त्वाचे ठरते. महिला नेतृत्व याच गुणांचा विस्तार करू शकते, अशी धारणा वाढत आहे.
यंदाची निवड प्रक्रिया त्यामुळे ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे. जर महिला महासचिव म्हणून निवडली गेली, तर तो केवळ एका व्यक्तीचा विजय नसेल, तर जागतिक स्तरावर लैंगिक समानतेच्या दिशेने उचललेले ठोस पाऊल असेल. संयुक्त राष्ट्राच्या इतिहासात नवा अध्याय लिहिला जाईल जो भविष्यातील नेतृत्वाचा मार्गही बदलू शकतो.
- सचिन दळवी