फेर्दिन रिबेलो : कलम ३९-ए अंतर्गत जमीन रूपांतरणे रद्द करा
पणजी येथे पत्रकार परिषदेत माहिती देताना माजी न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो. सोबत इतर. (नारायण पिसुर्लेकर)
पणजी : गोव्याची जमीन वाचवण्यासाठी आणि अस्मितेच्या संरक्षणासाठी ‘इनफ इज इनफ’ चळवळीने सादर केलेल्या जमीन संरक्षण विधेयकाच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी माजी न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी केली आहे.
मंगळवारी पणजी येथे 'इनफ इज इनफ' चळवळीच्या मुख्य कार्यालयाचे उद्घाटन माजी न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांच्या हस्ते करण्यात आले. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. रिबेलो म्हणाले, जर विशेष अधिवेशन बोलावून या विधेयकावर चर्चा झाली नाही, तर मे महिन्यात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात येईल.
फोंडा पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे विधानसभेचे अधिवेशन मुदतीपूर्वीच तहकूब झाले, परिणामी विरोधी आमदारांनी दिलेल्या नोटिशींवर चर्चा होऊ शकली नाही. या पार्श्वभूमीवर रिबेलो यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून साखळीतील जमीन रूपांतरणाचा प्रस्ताव ज्याप्रमाणे रद्द केला, त्याच धर्तीवर राज्यातील इतर सर्व प्रलंबित प्रस्ताव रद्द करण्याचे आवाहन केले आहे.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
जमीन रूपांतरणाच्या व्यवहारांत सामील असलेल्या दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही या चळवळीने केली आहे. हे विधेयक संमत होईपर्यंत लढा सुरूच राहील, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. गोव्यातील जमिनींचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही रिबेलो यांनी केले.
विधेयकातील प्रमुख मागण्या
* नगरनियोजन कायद्यातील वादग्रस्त कलम ३९-ए पूर्णपणे रद्द करण्यात यावे आणि त्याअंतर्गत झालेली सर्व जमीन रूपांतरणे तातडीने मागे घ्यावीत.
* गोव्यातील जमिनी बिगर गोमंतकीयांना विकण्यावर निर्बंध घालणारी तरतूद या विधेयकात समाविष्ट आहे.
* राज्याचा विकास केवळ अधिकृत प्रादेशिक आराखड्याप्रमाणेच झाला पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे मांडले.
