पाच वर्षांत १३३ खटल्यांचा निकाल : एकूण १५३ पॉक्सो गुन्ह्यातील खटले दाखल

पणजी : मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील न्यायालयात १५३ पॉक्सो गुन्ह्यातील खटले करण्यात दाखल झाले होते. या कालावधीत वर्षाला सरासरी ३०, तर महिन्याला सरासरी २ हून अधिक पॉक्सो गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. पाच वर्षांत राज्यातील जलदगती न्यायालयाद्वारे अशा १३३ खटल्यांचा निकाल लावण्यात आला आहे. महिन्याला दोनहून अधिक खटले निकाली लावण्यात आले आहेत. केंद्रीय कायदा खात्याने ही माहिती जारी केली आहे.
राज्यात वरील कालावधीत २०२२ मध्ये सर्वाधिक ५१ पॉक्सो खटले न्यायालयात दाखल झाले. आधीचे आणि त्यावर्षीचे असे ४४ खटले निकाली लावण्यात आले. २०२३ मध्ये ३८ खटले दाखल झाले. तर ३८ निकाली लावण्यात आले. २०२५ मध्ये २२ खटले दाखल झाले तर १९ निकाली लावण्यात आले. २०२१ मध्ये २० खटले दाखल झाले आणि ७ निकाली लावण्यात आले. २०२४ मध्ये १४ खटले दाखल झाले. तर त्यावर्षीचे आणि आधीचे असे मिळून २७ खटले निकाली लावण्यात आले.
वरील पाच वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण देशात ५.२८ लाख खटले दाखल झाले होते. तर एकूण ४.६७ लाख खटले निकाली लावण्यात आले. २०२४ मध्ये सर्वाधिक १.०६ लाख खटले निकाली लावले गेले. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश येथे खटले दाखल होण्याचे तसेच निकाली लावण्याचे प्रमाण अधिक होते. तर मिझोरम, मेघालय येथे हे प्रमाण तुलनेने कमी होते. २०२३ अखेरीस देशातील ३५,४३५ खटले हे २ वर्षांहून अधिक काळासाठी प्रलंबित होते. यामध्ये गोव्यातील १४ खटल्यांचा समावेश होता.
जलदगती न्यायालयाकडून १३८ खटले निकाली
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये जलदगती न्यायालये सुरू करण्यासाठी विशेष योजना सुरू केली होती. यामध्ये पॉक्सो खटल्यांसाठीच्या न्यायालयाचा समावेश होता. यामध्ये लैंगिक अत्याचार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्ह्यांमध्ये जलदगतीने न्याय देण्याची तरतूद आहे. राज्यातील जलदगती न्यायालयाने असे १३८ खटले निकाली लावले आहेत.