उच्च न्यायालयाकडून गुन्हा, आरोपपत्र रद्द करण्याचे कोलवाळ पोलिसांना निर्देश
पणजी : दिवाणी स्वरूपाचा शेत जमिनीचा खटला न्यायालयात सुरू असताना, त्याला गुन्हेगारी रूप देणे चुकीचे आहे. याचिकादाराविरोधातील खटला सुरू ठेवल्यास कायद्याचा दुरुपयोग ठरेल, असे निरीक्षण नोंदवून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने कोलवाळ पोलिसांनी कामुर्ली कोमुनिदाद जमिनीवर अतिक्रमण करून खोदकाम संदर्भात दाखल केलेला गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द केले आहे. याबाबतचा आदेश न्या. आशिष चव्हाण यांनी दिला.
या प्रकरणी कामुर्ली येथील राजेश्री नाईक गावकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी राज्य सरकार आणि कामुर्ली कोमुनिदादच्या अॅटर्नीना प्रतिवादी केले. त्यानुसार, कामुर्ली कोमनिदादचे अॅटर्नी एच. बी. प्रभू यांनी २१ सप्टेंबर २०२४ रोजी कोलवाळ पोलिसात तक्रार दाखल केली. याचिकादार राजेश्री नाईक गावकर आणि जयेश आरोदेंकर यांनी कोमुनिदादच्या जमिनीत अतिक्रमण करून खोदकाम केल्याचे म्हटले. याची दखल घेऊन कोलवाळ पोलिसांनी १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी याचिकादार राजेश्री आणि जयेश यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून कारवाई केली. त्यानंतर तपास पूर्ण करून न्यायालयात २७ जानेवारी २०२५ रोजी आरोपपत्र दाखल केल्याचे म्हटले आहे. वरील गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी याचिकादाराने न्यायालयात केली.
न्यायालयात सुनावणी झाली असता, याचिकादारातर्फे अॅड. प्राची सावंत यांनी युक्तिवाद मांडला. त्यात त्यांनी याचिकादाराच्या पतीचे आजोबा (गावकर) व सासरा हे कामुर्ली येथील सर्व्हे क्रमांक १०४/० मधील ३३,००० चौ. मीटर जमिनीवर कूळ म्हणून मागील अनेक वर्षाहून शेती करत होते. पतीच्या आजोबांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाने वरील जमिनीचा सतत ताबा ठेवला. त्यानंतर याचिकादाराच्या सासूने वरील जमिनीवर कूळ म्हणून घोषित करण्यासाठी बार्देश मामलेदारांकडे अर्ज दाखल केला, जो प्रलंबितआहे. या प्रकरणात तक्रारदाराला प्रतिवादी करण्यात आले. तसेच वरील शेत जमिनीचा विवाद खटला न्यायालयात सुरू असताना, त्याला गुन्हेगारी रूप देण्याचा प्रयत्न केल्याचा युक्तिवाद मांडला.
या प्रकरणी न्यायालयाने सर्वांची बाजू एेकून घेतली. तसेच न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची आणि साक्षीदारांचे जबाब तपासले. याची दखल घेतली असता, गुन्हा होत नाही. तसेच वरील निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने कोलवाळ पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द करण्याचा आदेश दिला.
