फोंडा विधानसभा पोटनिवडणूक; न्यायालयाने निवाडा ठेवला राखून
पणजी : फोंडा विधानसभा पोटनिवडणूक ९ एप्रिल रोजी होणार आहे. या संदर्भात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या दोन याचिकांवर युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने निवाडा राखून ठेवला आहे.
या प्रकरणी प्रितम हरमलकर आणि अंकिता कामत यांनी दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोग, राज्य सरकार आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना प्रतिवादी केले. याचिकादार प्रितम हरमलकर यांच्यातर्फे अॅड. अक्षय नाईक यांनी युक्तिवाद मांडला. त्यांना अॅड. चैतन्य पाडगावकर आणि सिमरन काणेकर यांनी साथ दिली. तर, याचिकादार अंकिता कामत यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील नितीन सरदेसाई यांनी बाजू मांडली. त्यांना अॅड. तेरेस सिक्वेरा यांनी साथ दिली. त्यात त्यांनी १४ मार्च २०२७ रोजी विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ समाप्त होत आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या फोंडा पोटनिवडणुकीची ४ मे रोजी मतमोजणी होत असून नवनिर्वाचित सदस्याला एक वर्षाहून कमी कार्यकाळ मिळणार आहे. त्यामुळे फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणी त्यांनी विविध न्यायालयांचे निवाडे सादर केले.
दरम्यान, निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ वकील संतोष रिवणकर यांनी बाजू मांडली. त्यांना अॅड. रामा रिवणकर यांनी साथ दिली. माजी मंत्री रवी नाईक यांचे १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निधन झाले होते. त्यामुळे फोंडा मतदारसंघाची जागा रिक्त झाली होती. त्या दिवसापासून एक वर्षाच्या कार्यकाळाची नोंद घेण्यात आली आहे. तसेच रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार, आयोगाने १५ मार्च रोजी अधिसूचना जारी करून फोंडा विधानसभा पोटनिवडणूक जाहीर केली. ९ एप्रिल रोजी मतदान होणार असून, ४ मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. दरम्यान, उमेदवारांनी अर्ज भरून प्रचार सुरू केल्याची माहिती न्यायालयात दिली.
ट्रोजन डिमेलो यांच्याकडून हस्तक्षेप याचिका
ट्रोजन डिमेलो यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. त्यांच्यातर्फे अॅड. अभिजित गोसावी यांनी युक्तिवाद मांडून निवडणूक आयोगाला साथ दिली.
अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, याप्रकरणी कायदा व इतर मुद्द्यावर युक्तिवाद मांडून न्यायालयाला सहाय्य केले. या प्रकरणी न्यायालयाने सर्वांची बाजू ऐकून घेऊन निवाडा राखून ठेवला आहे.
