आता राजकारण्यांनी आणि ज्या लोकांनी पुतळा तिथेच हवा म्हणून हट्ट धरला होता, त्यांनी शिवरायांच्या पुतळ्याची दुसऱ्या ठिकाणी व्यवस्था करावी. फक्त पुतळेच उभारून दिखाऊपणा करणाऱ्यांनी प्रशासन कसे चालवायचे त्याची जाणीव नसेल, तर त्यासाठी छत्रपतींचे विचार अभ्यासावेत. पण छत्रपतींच्या नावाचा वापर करून स्वतःचा स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करू नये.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मोगलांना आणि आदिलशाहीला आव्हान देत हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. त्यांच्या शौर्याची गाथा सांगण्यासाठी आपल्याकडे शेकडो, हजारो पुस्तके आज उपलब्ध आहेत. त्यांची वीरगाथा सांगण्यासाठी आपल्याला राजकारण्यांची अजिबात गरज नाही. पण राजकारण्यांमुळे आणि अति उतावीळ लोकांमुळे कधी छत्रपतींच्या पुतळ्यांवरून, तर कधी जन्म तारखांवरून वाद होत असतात. ज्या छत्रपतींनी रयतेच्या रक्षणासाठी स्वराज्याची स्थापना केली आणि धर्म, संस्कृती तसेच राज्य रक्षणासाठी संघर्ष केला. शासक कसा असावा, राजा कसा असावा, नेतृत्व कसे असावे आणि आपल्या जनतेशी कसे वागावे अशा अनंत गुणांचे राजे असलेल्या छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यावरून गोव्यातही अनेकदा वाद पेटलेले आहेत. ख्रिस्ती धर्मगुरूंनी अवमान केल्याचे प्रकरण असो किंवा सार्वजनिक ठिकाणी महाराजांचा पुतळा उभारण्यावरून असो, गोव्यात छत्रपतींच्या मुद्द्यावरून अनेकदा वाद निर्माण झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तर कोणाचेच पुतळे सार्वजनिक रस्ता, फुटपाथ किंवा वाटेत उभारू नका, असा निर्णयच दिला आहे. असे असतानाही, महाराजांचे नाव वापरून आपले राजकारण करण्याचा मोह काहींना आवरता येत नाही. प्रसंगी राज्य प्रशासनाकडेही स्थानिकांना पुढे करून काहीजण संघर्ष करतात. महाराजांचे विचार किती अंमलात आणले, त्यावर हे लोक कधीही बोलत नाहीत.
हल्ली इतर नेत्यांचे पुतळे बसविण्याचे प्रकार काही प्रमाणात कमी झाले आहेत. ते पुतळे बसवलेच, तर सरकार ते काम आपल्या जागेत करते. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांचे अनेक पुतळे देशात आहेत. अनेक राज्यांमध्ये त्या त्या राज्यातील मोठ्या व्यक्तींचे पुतळे दिसतील. काही राज्यांत तर दर दोन गावांत एखादा पुतळा आढळतो. म्हणजे देशात पुतळ्यांचीच संख्या लाखोंच्या घरात असेल. महाराष्ट्र, कर्नाटकाचा सीमाभाग आणि गोव्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे ठिकठिकाणी दिसतील. गेल्या काही वर्षांमध्ये गोव्यात तर महाराजांचे पुतळे उभारण्याची लाटच आली आहे. भाजपच्या राजवटीत शिवरायांच्या पुतळ्यांचा वापर करून हिंदू पक्षाचे राज्य असे दर्शवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही. भाजपचे नेते या कामासाठी पुढाकार घेतात, असे दिसून येते. अशाच एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने भाजपचे आमदार संकल्प आमोणकर यांना नोटीस बजावली आहे. मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या परिसरात जबरदस्तीने उभारलेला शिवरायांचा पुतळा हटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. आता आमदार न्यायालयात आपली सुरक्षित बाजू मांडून किंवा माफी वगैरे मागून मोकळे होतील. जास्तीत जास्त लोकभावनेचा आदर करून आपण पुढाकार घेतला असेही सांगतील, पण त्यांच्या या राजकारणात शिवरायांचा बसवलेला पुतळा मात्र हटवावा लागेल. म्हणजे पुतळ्याचा हा अवमान आहे. न्यायालयाने केवळ पुतळा हटवण्याचा आदेश दिला नाही, तर राज्य प्रशासनावरही ताशेरे ओढले. अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न केले नाहीत, उलट अतिक्रमण करणाऱ्यांशी अप्रत्यक्ष संगनमत केले, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. खरे म्हणजे या प्रकरणात जे अधिकारी प्रेक्षकाची भूमिका घेत होते, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असते तर इतर अधिकाऱ्यांनी यातून बोध घेतला असता.
१६ फेब्रुवारी रोजी पुतळा बसवण्याचे काम सुरू झाल्यानंतर मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने पोलिसांत आणि नगरपालिकेत तक्रार केली, पण प्रशासनानेही कठोर भूमिका घेतली नाही. राजकारण्यांची दादागिरी आणि प्रशासन मूग गिळून गप्प बसल्यामुळे न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागला. कायद्याचे उल्लंघन करून उभारलेले बेकायदा बांधकाम कुठलेच हटवायलाच हवे, अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. आता राजकारण्यांनी आणि ज्या लोकांनी पुतळा तिथेच हवा म्हणून हट्ट धरला होता, त्यांनी शिवरायांच्या पुतळ्याची दुसऱ्या ठिकाणी व्यवस्था करावी. फक्त पुतळेच उभारून दिखाऊपणा करणाऱ्यांनी प्रशासन कसे चालवायचे त्याची जाणीव नसेल, तर त्यासाठी छत्रपतींचे विचार अभ्यासावेत. पण छत्रपतींच्या नावाचा वापर करून स्वतःचा स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करू नये. ‘शिवरायांचे आठवावे रूप। शिवरायांचा आठवावा प्रताप। शिवरायांचा आठवावा साक्षेप। भूमंडळी।।’ याप्रमाणे छत्रपतींचे आदर्श व्यक्तिमत्त्व, त्यांचे पराक्रम नेहमी आठवावे. त्यांच्या कीर्तीचा प्रसार संपूर्ण जगात करावा पण कायदे मोडून, आपल्या हट्टासाठी राजकारण्यांनी शिवरायांच्या नावाचा वापर तेवढा टाळावा.
