केतन, रितेश यांचे आमदारकीचे स्वप्न भंगले

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : फोंडा विधानसभा पोटनिवडणुकीसंदर्भातील भारतीय निवडणूक आयोगाने १५ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेली अधिसूचना बेकायदेशीर असल्याचे नमूद करत गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने ही पोटनिवडणूकच रद्द केली. याबाबतचा निवाडा न्या. वाल्मिकी मिनेझीस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रात्री उशिरा फोंडा पोटनिवडणूक रद्द केल्याची अधिसूचना जारी केली. यामुळे केतन भाटीकी, रितेश नाईक आणि गीतेश नाईक यांचे आमदार बनण्याचे स्वप्न भंगले आहे.

या प्रकरणी प्रीतम हरमलकर आणि अंकिता कामत यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यानुसार, त्यात त्यांनी माजी मंत्री रवी नाईक यांच्या निधनामुळे फोंडा मतदारसंघाची जागा रिक्त झाली होती. १४ मार्च २०२७ रोजी विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ समाप्त होत आहे. निवडणूक आयोगाने अधिसूचना जारी करून ९ एप्रिल रोजी मतदान ठेवले असून ४ मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. नवनिर्वाचित सदस्याला एक वर्षाहून कमी कार्यकाळ मिळणार आहे. त्यामुळे फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करावी, अशी मागणी याचिकादारांनी केली होती.

या संदर्भात न्यायालयात सुनावणी झाली असता, याचिकादार प्रीतम हरमलकर यांच्यातर्फे अॅड. अक्षय नाईक यांनी युक्तिवाद केला. त्यांना अॅड. चैतन्य पाडगावकर आणि सिमरन काणेकर यांनी सहकार्य केले. अंकिता कामत यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील नितीन सरदेसाई यांनी बाजू मांडली. त्यांना अॅड. तेरेस सिक्वेरा यांनी साथ दिली. त्यांनी वरील मुद्द्यांसह या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याचे संदर्भ सादर केले. नागपूर खंडपीठाने नवनिर्वाचित सदस्याला एक वर्षाहून कमी कार्यकाळ मिळत असल्याचे नमूद करून निवडणूक रद्द केली असल्याचे सांगितले.
निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ वकील संतोष रिवणकर यांनी बाजू मांडली. त्यांना अॅड. रामा रिवणकर यांनी साथ दिली. माजी मंत्री रवी नाईक यांचे १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निधन झाले होते. त्यामुळे फोंडा मतदारसंघाची जागा रिक्त झाली होती. त्या दिवसापासून एक वर्षाच्या कार्यकाळाची नोंद घेण्यात आली आहे. तसेच जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार, आयोगाने १५ मार्च रोजी अधिसूचना जारी करून फोंडा विधानसभा पोटनिवडणूक जाहीर केल्याचा युक्तिवाद केला.
न्यायालयाने सर्वांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर वरील निरीक्षण नोंदवून निवाडा दिला. फोंडा पोटनिवडणुकीसाठी ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर गटांतील व्यक्ती मिळून १७१ जणांनी पोस्टल मतदान केले आहे. त्यामुळे वरील निवाडा १५ दिवसांसाठी स्थगित ठेवण्याची मागणी निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील संतोष रिवणकर यांनी केली. न्यायालयाने निवाडा स्थगित ठेवण्यास नकार दिला.
ट्रोजन डिमेलो यांच्याकडून हस्तक्षेप याचिका
ट्रोजन डिमेलो यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. त्यांच्यातर्फे अॅड. अभिजित गोसावी यांनी युक्तिवाद करून निवडणूक आयोगाला साथ दिली. अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, याप्रकरणी बाजू मांडून कायदा व इतर मुद्द्यांवर युक्तिवाद मांडून न्यायालयाला साहाय्य केले. त्यात त्यांनी मांडलेले मुद्दे याचिकादाराच्या बाजूने होते.

मतदान यंत्रे माघारी, स्ट्राँग रूम केला बंद

फोंडा पोटनिवडणुकीसाठी ९ एप्रिल रोजी मतदान होणार होते. रिंगणात भाजपचे रितेश नाईक, काँग्रेसचे डॉ. केतन भाटीकर आणि ‘आप’चे गीतेश नाईक उमेदवार होते. मात्र बुधवारी उच्च न्यायालयाने पोटनिवडणूक रद्द करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रात्री अधिसूचना जारी केली. मतदान केंद्रांवर पोहोचविण्यात आलेली मतदान यंत्रे व साहित्य रात्रीच माघारी आणले. मतदान केंद्रे फोंडा येथील स्ट्राँग रूममध्ये ठेवली आहेत. मतदान केंद्रांवर गेलेले पोलीस तसेच कर्मचाऱ्यांनाही माघारी बोलावण्यात आले आहे, अशी माहिती पोटनिवडणूक अधिकाऱ्याने दिली. पोटनिवडणूक रद्द झाल्यामुळे राज्य सरकारनेही मतदारांना दिलेली सुट्टी रद्द केली आहे.    

फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निवाडा धक्कादायक असून निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेची आम्ही वाट पाहत आहोत. यावर केंद्रीय नेतृत्वासोबतही आमची चर्चा झाली आहे. पोटनिवडणूक रद्द झाली असली, तरी फोंडावासीयांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत.
- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

फोंडा पोटनिवडणूक रद्द होणे हा लोकशाहीच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे. पोटनिवडणुकीत काँग्रेसच्या विजयाची चाहुल लागल्यामुळेच भाजप आणि निवडणूक आयोगाच्या संगनमतानेच हे घडले आहे.
_ अमित पाटकर, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
...
मला घाबरून पोटनिवडणूक रद्द करण्याची नामुष्की भाजपवर आली. निवडणुकीत माझाच विजय झाला असता.
_ केतन भाटीकर, उमेदवार, काँग्रेस

फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला काँग्रेस पक्ष आव्हान देणार आहे. भाजप कार्यकर्त्यानेच दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर युक्तिवाद करण्यासाठी परराज्यातील वकील आणला गेला. वकिलाच्या फीचे पैसे कोणी दिले, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करायला हवे.
_ गिरीश चोडणकर, कार्यकारिणी सदस्य, काँग्रेस

फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याबाबत मी आदरपूर्वक सहमत नाही. उच्च न्यायालयाने निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना नोटिसा पाठवून त्यांची बाजू ऐकून घेणे आवश्यक होते.
- अॅड. कार्लुस फेरेरा, आमदार, काँग्रेस

फोंडा पोटनिवडणूक रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित आव्हान द्यावे.
- वाल्मिकी नाईक, राज्य समन्वयक, आप