गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : राज्यातील ११ नगरपालिकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया ४ जानेवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण करा, असा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. या संदर्भात सरकारने जारी केलेला अध्यादेश रद्द करण्यास नकार देऊन याचिका फेटाळून लावली आहे. याबाबतचा आदेश न्या. वाल्मिकी मिनिझीस आणि न्या. हितेन वेनेगावकर या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने मंगळवारी दिला.
२०२१ मध्ये स्थापन झालेल्या ११ नगरपालिकांचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ मार्च, एप्रिल आणि मे २०२६ मध्ये संपुष्टात आला आहे. कायद्यानुसार हा काळ संपण्यापूर्वी नवीन निवडणुका होणे अपेक्षित होते; मात्र निवडणुकांची पूर्वतयारी सुरू असतानाच सरकारने २२ एप्रिल २०२६ रोजी ‘गोवा नगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६’ जारी केला. या अध्यादेशाद्वारे नगरपरिषदांची रचना, प्रभागांची फेररचना (डिलिमिटेशन) आणि आरक्षणाचे निकष बदलण्यात आले. या अध्यादेशाद्वारे आरक्षण आणि प्रभाग फेररचनेच्या प्रक्रियेचा अधिकार नगरपालिका संचालनालयाकडून काढून निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. अध्यादेशानुसार, गोवा नगरपालिका कायद्याच्या ९, १० आणि ११ या कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, फेररचना करताना लोकांच्या हरकती मागवणे, त्यावर प्रक्रिया करून अंतिम अधिसूचना काढणे आणि आरक्षणासाठीही तशीच प्रक्रिया आयोगाला करावी लागणार आहे.
या विषयी सीतेश मोरे, ट्रोजन डिमेलो, वैशाली बर्डे, वल्लभ प्रभुदेसाई, दामोदर नाईक व अन्य याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत राज्य सरकार, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता, नगरपालिका निवडणुका मुदतीत घेण्याऐवजी अध्यादेशाद्वारे पुढे ढकलणे कायदाविरोधी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. निवडणुका पुढे ढकलून नगरपालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती केल्याबद्दलही त्यांनी आक्षेप घेतला. वरील प्रक्रिया करण्यासाठी आयोगाला किमान पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल. मात्र, यासाठी निवडणूक पुढे ढकलता येत नाही आणि सरकारने काही नगरपालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांनी केला.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने जारी केलेला अध्यादेश ग्राह्य धरून वरील याचिका फेटाळून लावली. तसेच ११ नगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया ४ जानेवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. या संदर्भात अडचण असल्यास त्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला कळविण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
११ नगरपालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती
राज्यात डिचोली, पेडणे, वाळपई, कुंकळ्ळी, कुडचडे-काकोडा, काणकोण, म्हापसा, मुरगाव, मडगाव, सांगे आणि केपे या ११ नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार होत्या. यातील डिचोली, कुडचडे-काकोडा, काणकोण आणि पेडणे या चार नगरपालिकांचा कार्यकाळ ३१ मार्च २०२६ रोजी समाप्त झाला आहे. कुंकळ्ळी नगरपालिकेचा ५ एप्रिल रोजी आणि वाळपई नगरपालिकेचा कार्यकाळ ८ एप्रिल रोजी समाप्त झाला. केपे आणि सांगे नगरपालिकेचा कार्यकाळ ९ मे रोजी, तसेच म्हापसा, मुरगाव आणि मडगाव नगरपालिकांचा कार्यकाळ २६ मे रोजी समाप्त झाला. या ११ नगरपालिकांवर सरकारने प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे.
फेररचनेसंदर्भात ७६ हरकती दाखल
निवडणूक आयोगाने प्रभाग फेररचना करून प्रक्रिया सुरू केली आहे. या संदर्भात ७६ हरकती दाखल झाल्या आहेत. त्यांची छाननी करण्याची प्रक्रिया २४ आॅगस्टपासून पुढील ३० दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.