गोव्यातील राजकारण सध्या विचारांच्या पातळीवर नव्हे, तर ‘उड्यांच्या स्पर्धेत’ उतरले आहे. कोण कुठल्या पक्षात आहे, यापेक्षा कोण कुठे जाणार आहे, हा जास्त चर्चेचा विषय बनला आहे आणि हीच आपल्या लोकशाहीची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
‘माकडउड्या’ हा शब्द वारंवार सध्या वापरला जात असताना दिसतो. राजकीय नेत्यांनी पक्ष बदलला की ‘सुरू झाल्या यांच्या माकडउड्या,’ असे आपण सहजपणे म्हणून जातो. असे म्हणताना संबंधित राजकीय नेत्यांना आपण माकडांची उपमा देतो, हे विसरूनच जातो. मात्र या लेखात ते धाडस न करताही पक्षांतराला आपण ‘माकडउड्या’ म्हणूया. त्या बिचाऱ्या राजकारणातील खेळाडूंना माकडांचा दर्जा देऊन अपमान न केलेला बरा. तेच तर आपले भविष्यातील राज्यकर्ते असणार आहेत, तेच सत्तेवर येऊ शकतात, म्हणून आपण सुरक्षित राहिलेले बरे. याचे कारण राजकारणात विचारसरणीपेक्षा संधीसाधूपणाला अधिक महत्त्व येऊ लागते, तेव्हा लोकशाहीची गुणवत्ता ढासळू लागते आणि सध्या देशात, विशेषतः गोव्यासारख्या छोट्या, पण राजकीयदृष्ट्या चैतन्यशील राज्यात हे चित्र अधिक ठळकपणे दिसत आहे. दिल्लीतील राघव चड्ढा यांच्या हालचाली असोत किंवा गोव्यात केतन भाटीकर, अमित पालेकर यांच्यासारख्या नेत्यांच्या पक्षांतराच्या चर्चा या सर्व घटनांनी, राजकारण म्हणजे विचारांचा संघर्ष की केवळ सत्तेचा खेळ? हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे.
गोव्यातील राजकारणात सध्या ‘माकडउड्या’ हा शब्द केवळ उपहासात्मक नाही, तर तो वास्तवाचे वर्णन करणारा बनला आहे. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारणे, तत्त्वांपेक्षा उमेदवारी आणि सत्तेचा विचार करणे ही प्रवृत्ती दिवसेंदिवस वाढताना दिसते. केतन भाटीकर यांना काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळाल्यानंतरची चर्चा आणि अमित पालेकर यांचा काँग्रेसमध्ये अपेक्षित प्रवेश, हे केवळ व्यक्तिगत निर्णय नाहीत; ते गोव्यातील पक्षीय अस्थिरतेचे लक्षण आहेत. कालपर्यंत एकमेकांवर टीका करणारे नेते आज एकाच व्यासपीठावर दिसू लागले, तर मतदारांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा? दुसरीकडे, मगोच्या तिकिटावर निवडले गेलेले आरोलकर यांना भाजपचे मंत्री भाजपमध्ये आमंत्रण देत आहेत, म्हणजे सत्ताधारी पक्षही या ‘उड्या’ थांबवण्याऐवजी त्यांचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करत आहे. विचारधारा, पक्षनिष्ठा, जनतेशी प्रामाणिकपणा या मूल्यांना दुय्यम स्थान दिले जात आहे.
राजकारणात पक्षांतर हे नवीन नाही. पण पूर्वी त्यामागे ठोस विचारसरणी, मतभेद किंवा धोरणात्मक कारणे असायची. आज मात्र चित्र वेगळे आहे. उमेदवारी मिळणार का? सत्तेत स्थान मिळेल का? या प्रश्नांवरच निर्णय घेतले जातात. दिल्लीत राघव चड्ढा यांच्यासारख्या नेत्यांच्या हालचालींकडेही याच दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. राष्ट्रीय पातळीवरही पक्षांतराची ही लाट सुरू आहे, आणि गोवा त्याला अपवाद नाही. या सगळ्या घडामोडीत सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो मतदारांचा. जे नेते कालपर्यंत एका पक्षाच्या विचारसरणीवर विश्वास ठेवत होते, ते आज अचानक दुसऱ्या पक्षात जाऊन त्याच विचारसरणीला विरोध करतात, तेव्हा मतदारांनी त्यांना कितपत गंभीरपणे घ्यायचे? लोकशाहीत मतदार हा अंतिम निर्णायक असतो. पण जर त्याच्यासमोर पर्यायच गोंधळात टाकणारे असतील, तर निर्णय कसा घ्यायचा? आज गरज आहे ती पक्षांनी स्वतःमध्ये शिस्त आणण्याची. केवळ जिंकण्याच्या हव्यासापोटी कोणालाही पक्षात सामावून घेणे, हे दीर्घकालीन दृष्टीने धोकादायक आहे. यामुळे पक्षांची ओळखच धूसर होते. तसेच, पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांवर काही नैतिक बंधने असावीत का, यावरही गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ‘माकडउड्या’ हीच नवी राजकीय संस्कृती बनण्याची भीती आहे.
‘अच्छे दिन’ ही घोषणा विकासासाठी होती की राजकीय सोयीसाठी हा प्रश्न आता नव्याने विचारावा लागतो आहे. जर ‘माकडउड्यां’ना प्रोत्साहन मिळत राहिले, तर लोकशाहीचा पाया कमकुवत होईल. गोव्यातील आणि देशातील मतदारांनी आता अधिक सजग होण्याची गरज आहे. कारण शेवटी, सत्तेचा खेळ कितीही रंगला तरी त्याचा परिणाम जनतेवरच होतो. तसे पाहता, गोव्यातील राजकारण सध्या विचारांच्या पातळीवर नव्हे, तर ‘उड्यांच्या स्पर्धेत’ उतरले आहे. कोण कुठल्या पक्षात आहे, यापेक्षा कोण कुठे जाणार आहे, हा जास्त चर्चेचा विषय बनला आहे आणि हीच आपल्या लोकशाहीची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. कालपर्यंत एकमेकांवर टीका करणारे, आरोपांची सरबत्ती करणारे नेते आज एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून फिरताना दिसत आहेत. केतन भाटीकर काँग्रेसच्या तिकिटावर लढत आहेत. अमित पालेकर काँग्रेसमध्ये प्रवेश करीत आहेत, हे चित्र म्हणजे विचारधारेचा अंत होत आहे.
राजकारण म्हणजे तत्त्वांचा, विचारांचा आणि जनतेच्या प्रश्नांचा लढा असतो, असे आपण शिकत आलो. पण आज जे दिसते, ते एकदम वेगळेच आहे. इथे ना तत्त्वे उरलीत, ना विचार. फक्त ‘तिकीट’ आणि ‘सत्ता’ या दोनच गोष्टी उरल्या आहेत. अमित पालेकर काँग्रेसमध्ये जात आहेत, तर कालपर्यंत काँग्रेसवर केलेली टीका काय होती? आणि उद्या पुन्हा वेगळ्या पक्षात गेले, तर आजचे विचार कुठे जाणार? हा प्रश्न केवळ एका नेत्याचा नाही, तो संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेचा आहे. सत्ताधारी पक्षही त्यात तितकाच गुंतलेला आहे, असे मॉविन गुदिन्हो यांचे वक्तव्य दर्शविते. ‘जो जिंकू शकतो, तो आपला’ हीच नीती उघडपणे काँग्रेस आणि भाजपने स्वीकारली आहे. यात जनतेच्या विश्वासाचा, मतांचा आणि भावनांचा सरळ अपमान होत आहे. दिल्लीत राघव चड्ढा यांच्या हालचाली असोत किंवा गोव्यातील हे राजकीय प्रयोग, सगळीकडे एकच सूत्र दिसते आहे. सत्ता मिळाली पाहिजे, कोणत्याही मार्गाने! ही मानसिकता लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. कारण जेव्हा तत्त्वे मरतात, तेव्हा भ्रष्टाचार, संधीसाधूपणा आणि बेफिकिरी वाढते.
प्रश्न नेत्यांचा नाही, प्रश्न मतदारांचा आहे. जो नेता आज एका पक्षात आहे, तो उद्या दुसऱ्या पक्षात जाऊन तुमच्यासमोर उभा राहतो आणि तुम्ही त्यालाच पुन्हा निवडून देता, तर दोष कोणाचा? लोकशाहीत मतदार हा राजा असतो, असे म्हटले जाते. पण जर तोच राजा ‘माकडउड्या’ पाहून टाळ्या वाजवत असेल, तर ही लोकशाही फार काळ टिकणार नाही. आपण विचारांना मत देणार की ‘माकडउड्यां’ना? हा ज्वलंत प्रश्न आहे.
- गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर लेखन करतात) मो. ८३९०९१७०४४
