तब्बल ४० दिवस उलटले तरी अजून ५० टक्के क्षेपणास्त्रे इराणकडे आहेत, अशी ताजी माहिती पुढे आली आहे. ही अण्वस्त्रे कुठे कुठे लपवून ठेवलेली आहेत, हे शोधून काढणे अमेरिकन अत्याधुनिक यंत्रणेला शक्य झालेले नाही व यापुढेही होणार नाही.
इराण-अमेरिका युद्धात अखेर २ आठवड्यांची युद्धबंदी झाली. ‘एका रात्रीत इराणचे नाव जगाच्या नकाशावरून पुसून टाकू,’ अशा वल्गना करणाऱ्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना युद्धबंदीचा प्रस्ताव मान्य करावा लागला. इस्रायल आणि अमेरिकेने संयुक्तपणे इराणवर लादलेल्या या अनावश्यक युद्धाला आता ४० दिवस पूर्ण झाले आहेत. जगातील सर्वात सामर्थ्यवान मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकेला इराणसारख्या केवळ ९ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशाचा पराभव करता आला नाही. पराभव सोडाच, इराणला साधे जर्जरही करणे जमले नाही. गेल्या ४० दिवसांत इस्रायल व अमेरिकेने मिळून इराणवर सुमारे १२ हजार क्षेपणास्त्रे डागली. त्यात इराणचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. इराणचे अनेक प्रमुख नेते बळी गेले. आज इराणची सूत्रे तिसऱ्या पातळीवरील नेते तितक्याच कार्यक्षमतेने हाताळत आहेत. इस्रायल-अमेरिका विरुद्ध इराण युद्धाचा सर्वात जास्त फटका आखाती देशांना बसला आहे. बहुसंख्य आखाती देशात अमेरिकेने आपले लष्करी तळ उभारलेले आहेत. हे तळ कोणाचे कोणापासून संरक्षण करण्यासाठी उभारलेले आहेत, हे कळणे कठीण आहे. सध्या तरी या तळांमुळे आखाती देशांचे नुकसानच झाले आहे.
अमेरिकेने इराण युद्ध स्वत:वर ओढून घेतले आहे. हे युद्ध सुरू करण्याची काहीच गरज नव्हती. इराणने अण्वस्त्रे तयार करण्याचे काम गुप्तपणे परत चालू केले असून इराणमधून थेट अमेरिकेवर हल्ला करण्याची क्षमता असलेली लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे तयार करण्यात येत असल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे. हा दावा खरा असूही शकतो. मात्र इराणवर लष्करी हल्ला करण्याचा अधिकार अमेरिकेला कोणी दिला? अशा प्रकारचे छोटे-मोठे तंटे सोडविण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्र संघ ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे.
१९६१ मध्ये आपला गोवा मुक्त करण्यासाठी भारतीय लष्कर गोव्यात घुसले तेव्हा पोर्तुगालने हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघात उपस्थित केला होता. गोवा मुक्ती म्हणजे पोर्तुगालच्या सार्वभौमत्वावरील हल्ला असल्याचा कांगावा अमेरिकेने केला होता. त्यामुळे गोव्यात घुसलेले भारतीय लष्कर मागे घ्यावे, असा ठराव सुरक्षा परिषदेत मांडला होता. सदर ठराव परिषदेत संमत झाला असता, तर १९ डिसेंबर १९६१ रोजी भारतीय लष्कराला गोव्यातून माघार घेऊन गोवा परत पोर्तुगीजांच्या ताब्यात देण्याची नामुष्की आपल्यावर ओढवली असती. सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्य असलेल्या रशियाने आपला नकाराधिकार वापरल्याने ठराव संमत होऊ शकला नव्हता. कावेबाज पोर्तुगालला पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र संघ किंवा इतर कुठल्याही व्यासपीठावर भारताचे कधीच समर्थन केलेले नाही.
अमेरिका-इराण युद्ध सुरू होऊ नये म्हणून प्रयत्न करणे, हे संयुक्त राष्ट्र संघाचे कर्तव्य आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत आर्थिक अडचणींमुळे संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्णपणे अमेरिकेवर अवलंबित झाला आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या एकूण कामकाज व कार्यपद्धतीवरच परिणाम झाल्याचे दिसून येते. संघाला बहुतेक सर्व सदस्य राष्ट्रांकडून निधी मिळणे कठीण झाले आहे.
रशिया व युक्रेनमधील युद्ध गेली कित्येक वर्षे चालू आहे. हे युद्ध लढण्यासाठी रशियाकडे सैनिकच नाहीत. त्यामुळे इतर देशांतील जवानांची रशियन सैन्यात भरती करण्यात येत आहे. भारतातील बरेच जवान रशियन सैन्यात आहेत. काही भारतीय जवान या युद्धात ठार झाल्यावर ही गोष्ट उघडकीस आली. ‘भारतीय तरुणांनी रशियन सैन्यात रुजू होऊ नये,’ असे अधिकृत आवाहन सरकारने केले आहे. भारतीय जवान विदेशातील सैन्यात नोकरी स्वीकारतात, यावरून आपल्या देशातील बेकारीवर प्रकाशझोत पडतो.
अमेरिका-इराण यांच्यामधील १५ दिवसांच्या युद्धबंदी दरम्यान अनेक गोष्टी घडाव्यात, अशी अपेक्षा आहे. त्यावर लक्ष ठेवणे हे वास्तविक संयुक्त राष्ट्र संघाचे काम आहे. संघाने हे कर्तव्य बजावले नाही, तर हल्ले व प्रतिहल्ले चालूच राहतील. युद्धबंदी फसवी ठरेल व नव्या जोमाने हल्ले होण्याची भीती आहे. युद्धबंदीचे नाटक करून इराणला फसविण्याचा प्रयत्न झाल्यास तिसरे महायुद्ध अटळ आहे. इराणला संपविण्याचा प्रयत्न झाल्यास इराण इतरांनाही संपविण्याची भीती आहे!
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे इराणविषयक धोरण अमेरिकन जनतेला मान्य नाही, हे तेथील जनतेने रस्त्यावर उतरून दाखवून दिले आहे. मात्र अमेरिकन अध्यक्षांची निवडणूक पद्धत अत्यंत क्लिष्ट असल्याने ट्रम्प यांच्यासारखी वादग्रस्त व्यक्ती दुसऱ्यांदा निवडून आली आहे. ट्रम्प यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे उद्या तिसरे महायुद्ध पेटले, तर त्याचे खापर अमेरिकेच्या माथी मारले जाईल. ब्रिटन व फ्रान्स हे देश आज प्रभावी राहिलेले नाहीत. जपान जागतिक राजकारणात फारसा सक्रिय नसल्याने अमेरिकेची जगभर मनमानी चालली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षभरात व्यापार क्षेत्रात जी मनमानी केली, ती कोणत्याही प्रगत देशांच्या प्रमुखाला मुळीच शोभणारी नाही.
व्यापारी क्षेत्रातील हे धर-सोड धोरण अंगाशी आल्याने ट्रम्प यांनी आता इराणशी युद्ध पुकारून आगीशी खेळ मांडला आहे. लष्करीरीत्या आपल्याला सर्व सामर्थ्यवान समजणाऱ्या अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणांचे सर्व अहवाल साफ खोटे ठरले आहेत. ‘इराणला आम्ही आठ दिवसांत संपवू,’ अशी दर्पोक्ती करणारे अमेरिकेचे लष्करी अधिकारी आज उघडे पडले आहेत. आखाती देशांतील अमेरिकन तळांचे इराणने अपेक्षेपेक्षा अधिक नुकसान केलेले आहे. इराणची क्षेपणास्त्रे आठ दिवसांत संपतील, हा अमेरिकन तज्ज्ञांचा अहवाल साफ खोटा ठरला आहे. तब्बल ४० दिवस उलटले तरी अजून ५० टक्के क्षेपणास्त्रे इराणकडे आहेत, अशी ताजी माहिती पुढे आली आहे. ही अण्वस्त्रे कुठे कुठे लपवून ठेवलेली आहेत, हे शोधून काढणे अमेरिकन अत्याधुनिक यंत्रणेला शक्य झालेले नाही व यापुढेही होणार नाही. अमेरिकेची मिजास उतरवण्याची कामगिरी इराणसारख्या ९ कोटींच्या छोट्याशा देशाने बजावली, हेही नसे थोडके!
- गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
