आरक्षणाचा लढा महिलाच लढतील

लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर झालेली चर्चा, त्यानंतर विधेयक नामंजूर होणे आणि त्यानंतर पंतप्रधानांनी विरोधकांवर केलेला जोरदार हल्ला या सर्व घटनांनी देशातील राजकारणात नवे वादळ निर्माण केले आहे. या विधेयकाभोवती निर्माण झालेली परिस्थिती ही केवळ संसदीय घटना नसून राष्ट्रीय मनोवृत्तीचे प्रतिबिंब आहे. महिला आरक्षणाचा मुद्दा भारतात नवीन नाही. अनेक दशकांपासून संसद व विधानसभांमध्ये महिलांना ठरावीक प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणामुळे अनेक महिला नेतृत्वात आल्या, निर्णय प्रक्रियेत सहभागी झाल्या आणि प्रशासनाला नवा चेहरा मिळाला. त्यामुळे संसदेतही महिलांना समान संधी देण्याची अपेक्षा स्वाभाविक होती. मात्र लोकसभेत या विधेयकावर चर्चा रंगली, आरोप-प्रत्यारोप झाले, काहींनी सामाजिक समतोलाचा मुद्दा उपस्थित केला, तर काहींनी राजकीय हेतूंचा आरोप केला. महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी रात्री देशाला संबोधित करत विरोधकांवर जोरदार टीका केली, महिलांची माफी मागितली आणि ‘हा लढा थांबणार नाही,’ असा संदेश दिला. या संबोधनाचे राजकीय, सामाजिक आणि निवडणुकीच्या दृष्टीने मोठे परिणाम होऊ शकतात.

मोदी यांनी महिलांची स्वप्ने भंग झाली, असे म्हणत देशातील महिलांची माफी मागितली आहे. हा सूर केवळ सहानुभूतीचा नव्हता, तर स्वतःला महिलांच्या हक्कांसाठी लढणारा नेता म्हणून सादर करण्याचाही होता. त्यांनी ‘विरोधी पक्षांनी स्वार्थासाठी विधेयक पाडले,’ असा आरोप केला. म्हणजेच, पराभवाचे राजकीय नुकसान स्वतःवर न घेता ते विरोधकांकडे ढकलण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. मोदी यांनी भाषणात ‘सरकार मागे हटणार नाही, पुन्हा प्रयत्न करेल,’ असा संदेश दिला. यामुळे समर्थकांना प्रेरणा आणि विरोधकांना दबाव देण्याचा हेतू स्पष्ट दिसतो. तसे पाहता, हा पराभव फक्त विधेयकाचा नाही तर सरकारच्या व्यवस्थापनाचाही आहे. २०१४ नंतर प्रथमच केंद्र सरकारला एखादे महत्त्वाचे विधेयक संमत करण्यात अपयश आले, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे हा धक्का केवळ संसदीय नव्हे, तर प्रतिमेचाही आहे. बहुमत असूनही विधेयक संमत न होणे हे गंभीर मानले जाते. महिला मतदार हा आता सर्वात प्रभावी वर्ग बनत आहे. अनेक राज्यांत महिलांच्या मतदानाचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे मोदींनी भाषणातून स्पष्ट संदेश दिला की, आम्ही तुमच्यासाठी होतो, विरोधकांनी अडवले.

विरोधकांचा दावा असा आहे की, विधेयकात परिसिमन व जनगणनेच्या अटी जोडल्या होत्या, त्यामुळे तात्काळ आरक्षण मिळणार नव्हते. म्हणजेच हा केवळ महिला हक्कांचा प्रश्न नसून राजकीय गणिताचा विषय झाला. मोदींचे भाषण प्रभावी आणि भावनिक होते, पण प्रश्न असा आहे की, महिलांना भाषण हवे की प्रत्यक्ष आरक्षण? जनतेला आता घोषणांपेक्षा अंमलबजावणी महत्त्वाची वाटते. जर विषय तसाच राहिला तर सरकारवर ‘फक्त भाषण, कृती नाही’ अशी टीका होईल. महिलांमध्ये नाराजी वाढू शकते. महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर मोदींचे संबोधन ही केवळ प्रतिक्रिया नव्हती; ते एक राजकीय रणशिंग फुंकले गेले. संसदेत पराभव झाला असला तरी जनमताच्या मैदानात लढाई सुरू झाली आहे, असे त्यांनी सूचित केले. प्रश्न इतकाच आहे की, महिलांना भावनेची भाषा पटेल की अधिकारांची? भारताची नारीशक्ती याचे उत्तर जनादेशात देईल. कारण महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या बाबतीत आपण अजूनही राजकीय इच्छाशक्ती दाखवू शकलो नाही, ही वस्तुस्थिती यातून स्पष्ट झाली. संसदेत महिलांची संख्या अजूनही अपुरी आहे. निर्णय प्रक्रियेत अर्ध्या लोकसंख्येचा आवाज कमी प्रमाणात ऐकू येतो, ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे. महिला आरक्षण हा विषय आता केवळ धोरणाचा राहिलेला नाही; तो निवडणुकीतील मोठा राजकीय मुद्दा बनला आहे. सत्ताधारी पक्ष महिलांसाठी संवेदनशील असल्याचे दाखवेल, तर विरोधक सरकारच्या अपयशावर बोट ठेवतील. आगामी निवडणुकांत महिला मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरणार असल्याने हा मुद्दा अधिक तापणार यात शंका नाही. महिलांच्या नावाने राजकारण होणार की महिलांना प्रत्यक्ष सत्तेत वाटा मिळणार, हा खरा प्रश्न आहे. संसदेत भाषणे, सभांत घोषणाबाजी आणि एकमेकांवर आरोप करून महिलांचे प्रश्न सुटत नाहीत. शिक्षण, सुरक्षितता, रोजगार, आरोग्य आणि निर्णय प्रक्रियेत समान सहभाग या सर्वच क्षेत्रांत महिलांना संधी देणे आवश्यक आहे. महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाले असेल, पण त्यातून उभा राहिलेला जनमताचा दबाव भविष्यातील राजकारण ठरवेल. आज विधेयक पडले, उद्या पुन्हा येईल. कारण समाजातील बदलत्या वास्तवाला कोणी रोखू शकत नाही. भारतीय स्त्री आता प्रतीक्षा करणारी नाही; ती हक्क मागणारी आणि हक्क मिळवणारी शक्ती बनली आहे. संसदेला हा संदेश जितक्या लवकर समजेल, तितके देशासाठी हिताचे ठरेल.