काही दिवसांपूर्वी पणजीमधील मळा तलावात हजारो मासे मृतावस्थेत तरंगताना आढळल्याने खळबळ उडाली. या घटनेमुळे पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्वप्रथम स्थानिकांनी येथील माशांच्या मोठ्या प्रमाणावरील मृत्यूची माहिती दिली. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि मत्स्य व्यवसाय खात्याने केलेल्या प्राथमिक तपासणीत पाण्यात विरघळलेल्या ऑक्सिजनच्या प्रमाणात मोठी घट झाल्याने माशांचा मृत्यू झाला असल्याचे समोर आले. माशांना जगण्यासाठी किमान ४ मिलीग्राम प्रति लिटर ऑक्सिजनची आवश्यकता असते. मात्र येथे केलेल्या चाचणीत ऑक्सिजनची पातळी आवश्यकतेपेक्षा अत्यंत कमी असल्याचे आढळले.
माध्यमांनी हा विषय लावून धरल्यावरच प्रशासनाला जाग आली. महापौर रोहित मॉन्सेरात तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी याला जवळच्या निवासी भागातून येणारे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी जबाबदार असल्याचे सांगितले. पंपिंग स्टेशनच्या जवळ सांडपाणी सोडल्यामुळे शेवाळाची वाढ झाली आणि बॅक्टेरियामुळे पाण्यातील ऑक्सिजन वेगाने संपून माशांचा मृत्यू झाला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेतली. यासंदर्भात न्यायालयाने पणजी महापालिकेला विविध निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने महापालिकेला तलावाच्या २०० मीटर परिघातील सर्व घरांचा नकाशा सादर करण्यास सांगितले आहे. यामुळे सांडपाण्याचे बेकायदेशीर कनेक्शन शोधता येणार आहे. या परिसरात सांडपाणीची वाहिनी जोडणी आहे का, येथील सांडपाण्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते, याबाबत माहिती देण्यासही महापालिकेला सांगितले आहे. न्यायालयाने पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि तलावाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याचे निर्देशही दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने आरोग्य खाते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही घडलेल्या घटनांचा अहवाल देण्यास सांगितले आहे. न्यायालयानेच काम केल्याने आता तरी प्रशासन जागे होईल, अशी अपेक्षा आहे. माशांचा मृत्यू हे केवळ पर्यावरणाचे नुकसान नसून सार्वजनिक आरोग्याचाही प्रश्न आहे.
प्रशासनाने या प्रश्नाच्या मुळाशी जाणे आवश्यक आहे. केवळ तात्पुरता इलाज न करता प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी कोण सोडत आहे, हे शोधून काढले पाहिजे. केवळ मळा तलावापुरतेच मर्यादित न राहता पणजी आणि आजूबाजूच्या परिसरातील पाणथळ जागांत होणारे जलप्रदूषण रोखले पाहिजे. यासाठी महापालिका केंद्र सरकारची मदत घेणार आहे. यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च आहे. याआधी स्मार्ट सिटी अंतर्गत पणजीत विविध प्रकल्प राबवण्यात आले होते. यामध्ये शहरातील ६० वर्षांपूर्वीच्या सांडपाणी वाहिन्या बदलणे हा एक प्रकल्प होता. हजारो कोटी रुपये खर्च करून देखील शहरातील सांडपाण्याची समस्या का सुटली नाही, प्रकल्प राबवण्यापूर्वी किती लोकांनी सांडपाणी जोडणी घेतलेली नाही, याचा अभ्यास केला होता का, केला नसेल तर कोणत्या कारणांसाठी, याची जबाबदारी नेमकी कोणाची, करदात्यांचे पैसे नेमके कुठे गेले, या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत.
- पिनाक कल्लोळी
