एकीकडे अमेरिकेशी धोरणात्मक संबंध, तर दुसरीकडे इराणशी ऊर्जा आणि भू-राजकीय संबंध या दोन्हींचे संतुलन राखणे ही मोठी कसरत आहे. तेल दरवाढ, महागाई आणि मध्यपूर्वेतील भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हे सर्व मुद्दे भारताच्या धोरणकर्त्यांसमोर उभे ठाकले आहेत.
मध्यपूर्वेतील तणाव हा जगासाठी नवीन विषय नाही; परंतु अलीकडे आणि अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता बोलणी अपयशी ठरल्याने परिस्थिती पुन्हा एकदा धोकादायक वळणावर येऊन ठेपली आहे. युद्धविरामाच्या प्रयत्नांना अपयश आले आणि राजनैतिक संवादाचा धागा तुटल्याने संघर्ष टळला असे म्हणण्यापेक्षा संघर्ष पुढे ढकलला असेच म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. आजची परिस्थिती अशी आहे की, गोळीबार थांबला असेल कदाचित; पण संशय, अविश्वास आणि सामरिक स्पर्धा अजूनही पेटलेली आहे. बोलणी अपयशी ठरणे म्हणजे केवळ एक बैठक निष्फळ होणे नव्हे, तर संवाद ठप्प होणे आणि हेच सर्वाधिक चिंताजनक आहे. या चर्चांमध्ये मूलभूत अडथळा होता तो विश्वासाचा अभाव. अमेरिकेने इराणच्या अणुकार्यक्रमावर निर्बंध आणि नियंत्रणाची अट पुढे ठेवली; तर इराणने आर्थिक निर्बंध हटवण्याचा आग्रह धरला. दोन्ही बाजूंनी माघार घेण्याची तयारी नसल्याने चर्चेचा मार्ग बंद झाला. हे अपयश केवळ धोरणात्मक मतभेदांमुळे नाही, तर दोन्ही देशांच्या अंतर्गत राजकारणाचाही त्यात मोठा वाटा आहे. कठोर भूमिका घेणे हेच नेतृत्वाचे बलस्थान मानले जात असल्याने तडजोडीची जागा उरलेली नाही. या संघर्षाचा सर्वात तात्काळ परिणाम दिसतो तो ऊर्जा क्षेत्रात. होर्मुझ सामुद्रधुनी जगातील तेलपुरवठ्याचा प्रमुख मार्ग आहे. इराणने येथे दबाव वाढवला, तर जागतिक अर्थव्यवस्था अक्षरशः हलते.
तेलाचे दर वाढले की त्याचा थेट परिणाम महागाईवर होतो आणि महागाई म्हणजे सर्वसामान्यांच्या जगण्याचा प्रश्न. त्यामुळे हा संघर्ष रणांगणापुरता मर्यादित राहत नाही; तो प्रत्येकाच्या स्वयंपाकघरात पोहोचतो. आजचे युद्ध केवळ रणगाडे आणि क्षेपणास्त्रांपुरते मर्यादित नाही. मध्यपूर्वेत प्रॉक्सी युद्ध, सागरी हल्ले आणि सायबर हल्ले यांचे जाळे अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे. या संघर्षात इस्रायलसारखे प्रादेशिक घटक, तसेच विविध लढाऊ गट अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी होत आहेत. परिणामी, हा तणाव एका मर्यादित युद्धाऐवजी संपूर्ण प्रदेशाला अस्थिर करणाऱ्या संकटात परिवर्तित होण्याचा धोका आहे.
भारतासाठी ही परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. एकीकडे अमेरिकेशी धोरणात्मक संबंध, तर दुसरीकडे इराणशी ऊर्जा आणि भू-राजकीय संबंध या दोन्हींचे संतुलन राखणे ही मोठी कसरत आहे. तेल दरवाढ, महागाई, आणि मध्यपूर्वेतील भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हे सर्व मुद्दे भारताच्या धोरणकर्त्यांसमोर उभे ठाकले आहेत. असे असतानाही इंधन अथवा स्वयंपाकाच्या गॅससंबंधी देशात गोंधळाचे वातावरण नाही, हे सत्ताधारी मोदी सरकारचे यश म्हणावे लागेल. आपल्या सर्वसमावेशक परराष्ट्र धोरणावर नाहक टीका होत असली तरी सध्याची स्थिती पाहता, सरकार योग्य मार्गाने वाटचाल करीत असल्याचे दिसते. व्यावसायिक गॅसचा दर वाढला असला, त्याचा परिणाम देशातील छोटीमोठी हॉटेल्सवर होत असला तरी घरांसाठी स्वयंपाक गॅस पुरविणे अथवा सर्वसामान्यांच्या वाहनांना इंधन कमी पडू न देणे किंवा त्यांच्या किमती अद्याप न वाढणे हे सरकारचे यश असून, विरोधकांनी प्रत्येक बाबतीत सरकारवर टीकास्त्र सोडणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न सामान्य भारतीय नागरिक करीत असतो.
बोलणी अपयशी ठरल्याने एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की शांततेचा मार्ग आता अधिक लांब आणि कठीण झाला आहे. संवादाचा धागा तुटला की त्याला पुन्हा जोडण्यासाठी दुप्पट प्रयत्न करावे लागतात. सध्याची परिस्थिती ‘न युद्ध, न शांतता’ अशा धोकादायक टप्प्यावर आहे. या अवस्थेत छोटीशी ठिणगीही मोठ्या स्फोटात परिवर्तित होऊ शकते. इतिहास सांगतो की, युद्धे शेवटी टेबलावरच संपतात; पण त्याआधी ती किती विध्वंस घडवतात, हे महत्त्वाचे असते. अमेरिका-इराण तणावाच्या या नव्या टप्प्यातून जगाने धडा घ्यायला हवा की संवादाचा पर्याय नाही. भारत देश आणि देशाचे राजकीय नेतृत्व नेहमीच हेच सांगत आले आहे. जगावर दुष्परिणाम करू शकणारे युद्ध कोणाच्या तरी लहरीसाठी चालावे हे मनुष्य कल्याणासाठी नाही, हेच अमेरिका आणि इराणला ठणकावून सांगण्याची ही वेळ आहे. चीन अथवा रशिया अशी ठोस भूमिका जोपर्यंत घेत नाहीत, तोपर्यंत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे एकतर्फी धोरण सुरूच राहणार आहे. इराणसारखा लहान देश ज्या जिद्दीने युद्धाला तोंड देत आहे, ते पाहता अन्य बडे देश त्यामागे आहेत, हे नाकारता येत नाही. झाली तेवढी नाचक्की पुरे झाली असा विचार करून अमेरिका माघार घेईल, तो सुदिन म्हणायला हवा. नपेक्षा जगावर युद्धाचे सावट कायम राहणार आहे.
