झारखंडमध्ये ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षात राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार देत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोमार्फतच होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
या वादाची सुरुवात पेयजल व स्वच्छता विभागातील कर्मचारी संतोष कुमार यांच्या तक्रारीपासून झाली होती. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपी असलेल्या संतोष कुमार यांनी असा आरोप केला होता की, १२ जानेवारी रोजी रांची येथील ईडी कार्यालयात चौकशीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर मारहाण केली तसेच मानसिक छळ केला. या गंभीर आरोपांच्या आधारे रांचीतील विमानतळ पोलीस ठाण्यात ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
एफआयआर दाखल झाल्यानंतर रांची पोलिसांनी ईडी कार्यालयात जाऊन छाप्यासारखी कारवाई केली. या घटनेमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आणि केंद्र व राज्य यंत्रणांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. ईडीने या कारवाईचा तीव्र निषेध करत झारखंड पोलिसांवर केंद्रीय संस्थेच्या कामात बेकायदेशीर हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला. तसेच ही कारवाई दुर्भावनापूर्ण असल्याचे सांगत ईडीने झारखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती संजय कुमार द्विवेदी यांच्या खंडपीठाने ११ मार्च रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी व्हावी यासाठी तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले. याशिवाय, स्थानिक पोलिसांच्या तपासावर स्थगिती देण्यात आली आणि ईडी कार्यालयाच्या सुरक्षेची जबाबदारी अर्धसैनिक दलांकडे सोपवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
या निर्णयाविरोधात झारखंड राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमति याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारचा युक्तिवाद असा होता की, संबंधित गुन्ह्याचा तपास करण्याचा अधिकार पोलिसांकडे असून सीबीआयकडे तपास देण्याची गरज नाही. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती जस्टिस एम. एम. सुंदरेश्वर आणि जस्टिस एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर झाली. राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ वकील मिनाक्षी अरोरा यांनी बाजू मांडताना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यांनी सीबीआयकडे तपास सोपवण्याच्या आदेशावर स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही आणि उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता या प्रकरणात सीबीआयमार्फत सखोल चौकशी होणार असून, या वादग्रस्त प्रकरणातील सत्य समोर येण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे.
- प्रसन्ना कोचरेकर
