सर्वोच्च न्यायालयाचे मत : फोंडा पोटनिवडणूक सुनावणी ८ मे पर्यंत तहकूब
पणजी : लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मधील कलम १५१ अ तरतुदींचे विश्लेषण होणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. दरम्यान, फोंडा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक रद्द करण्याच्या मागणी करणाऱ्या आव्हान याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे पर्यंत तहकूब केली आहे.
मंत्री रवी नाईक यांच्या १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निधन झाले होते. त्यामुळे फोंडा मतदारसंघ रिक्त झाला होता. १४ मार्च २०२७ रोजी विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ समाप्त होत आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने अधिसूचना जारी करून ९ एप्रिल रोजी मतदान ठेवले. तसेच ४ मे रोजी मतमोजणी जाहीर केले. याला फोंडा मतदारसंघातील दोन मतदारांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देत नवनिर्वाचित सदस्याला एक वर्षाहून कमी कार्यकाळ मिळणार असल्याचा दावा केला.
या संदर्भात सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता याच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे सुनावणी घेतली. त्यावेळी न्यायालयाने वरील कायद्याच्या कलमाचा कायदेशीर अर्थ आणि त्याची अंमलबजावणी याबाबतचा सविस्तर विश्लेषण होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले. या पोटनिवडणुकीसाठी १७१ जणांनी (पोस्टल मतदान आणि ज्येष्ठ नागरिक) आधीच मतदान केले होते, हा मुद्दाही सुनावणीत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या याचिकेची पुढील सुनावणी ८ मे रोजी ठेवली आहे.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय
उच्च न्यायालयाने मतदारांचा दावा ग्राह्य धरून मतदानाच्या पूर्वसंध्येला ही पोटनिवडणूक रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. निवडणूक आयोगाने या निर्णयाला १५ दिवसांची स्थगिती मागितली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्यानंतर काँग्रेसचे उमेदवार केतन भाटीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत, ऐनवेळी निवडणूक रद्द करणे अयोग्य असल्याचे सांगत लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम १५१ अ चा मुद्दा उपस्थित केला.
