मडगाव येथील इएसआय (ESI) रुग्णालयाच्या विमा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना निर्देश.
पणजी : मडगाव येथील इएसआय (ESI) रुग्णालयाने एमटीएस कर्मचाऱ्याची कापून घेतलेली ४ लाख ७९ हजार ६११ रुपये ग्रॅच्युइटीची रक्कम परत करण्याची शिफारस मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. याबाबत आयोगाने रुग्णालयाच्या विमा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ६० दिवसांची मुदत दिली आहे. या मुदतीत रक्कम परत न केल्यास ८ टक्के वार्षिक दराने व्याज द्यावे लागणार आहे. तसेच, केलेल्या कारवाईचा अहवाल २६ जून २०२६ पूर्वी सादर करण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. याबाबत टिओटोनियो परेरा यांनी मार्च २०२६ मध्ये आयोगाकडे तक्रार केली होती. यामध्ये त्यांनी आपली ग्रॅच्युइटी रक्कम चुकीच्या पद्धतीने कापून घेतल्याचे म्हटले होते.
आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे की, तक्रारदार सरकारी खात्यातून एमटीएस म्हणून २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी निवृत्त झाले. त्यांनी ३१ वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावली होती. त्यांच्या वेतनाची पडताळणी करताना वेतन निश्चितीमध्ये त्रुटी असल्याचे लेखा खात्याने नमूद केले होते. त्यानुसार तक्रारदाराच्या ग्रॅच्युइटीमधून ४ लाख ७९ हजार ६११ रुपये कापून घेण्यात आले, तर मार्च २०२५ मध्ये त्यांना उर्वरित ५ लाख ५० हजार ५९७ रुपये ग्रॅच्युइटी रक्कम देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पंजाब राज्य विरुद्ध रफिक मसिह’ आणि ‘केरळ राज्य विरुद्ध थॉमस डॅनियल’ या दोन्ही प्रकरणांत अशा पद्धतीने रक्कम कापून घेणे चुकीचे असल्याचा निवाडा दिला होता.
याशिवाय ‘जोतिबा माळी विरुद्ध गोवा सरकार’ या प्रकरणात गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त वेतन देणे ही तक्रारदाराची नसून सरकारी खात्याची चूक असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे तक्रारदाराकडून अतिरिक्त वेतनाची वसुली न करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. परेरा यांच्या प्रकरणात त्यांच्या चुकीमुळे किंवा त्यांनी दिलेल्या खोट्या माहितीमुळे अतिरिक्त रक्कम दिली गेली होती, असे इएसआय कार्यालयाने म्हटलेले नाही. गट 'क' मधील कर्मचाऱ्याकडून केलेली वसुली अन्यायकारक, कठोर किंवा मनमानी स्वरूपाची असेल, तर त्यामुळे मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे.
