सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना कायमचे सेवेते सामावून घ्यावे : प्रभुगांवकर
पणजीः सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या (PWD) कामगार सोसायटीखाली (LSS) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमचे सेवेत सामावून घेण्याची मागणी सरकारने पूर्ण करावी. या मागणीला गती देण्यासाठी सोसायटीचे कर्मचारी कामगार दिनी १ मे रोजी आझाद मैदानावर (Azad Maidan Panjim) धरणे धरणार, असा इशारा इन्टकचे अध्यक्ष अजय प्रभुगांवकर यांनी दिली.
कामगार सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांनी आल्तिनो, पणजी येथे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या प्रधान मुख्य अभियंत्याला निवेदन दिले. निवेदन दिल्यानंतर ते बोलत होते.
कामगार सोसायटीच्या खाली जे कर्मचारी कामावर आहेत; त्यांचा विषय अजूनही सरकारने सोडवलेला नाही. त्यांना कंत्राटी पद्धतीवर ठेवून सरकारने फसवणूक केली असल्याचा आरोप प्रभुगांवकर यांनी केला.
कित्येक वर्षे दिसपट्टीवर काम केल्यानंतर आंदोलन केल्यावर त्यांना पाच वर्षांपूर्वी तात्पुरत्या पद्धतीवर सामावून घेऊन ६वा वेतन आयोग लागू केला होता. पण सरकार नियमीत करणार अशी त्यांना अपेक्षा होती. या काळात २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश काढून स्पष्ट केले आहे की, कामगारांची छळवणूक सरकारने करू नये. आमच्या मागण्यानुसार समान वेतन देणे, त्यांचा विकास करणे आणि नियमीत पद्धतीवर रोजगार सरकारने द्यायला हवा, असे न्यायालयाने नमूद केले असल्याचे प्रभुगांवकर यांनी सांगितले.
लोकहितासाठी सरकार या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेणार अशी अपेक्षा होती. जर सोसायटीखाली नोंदणी असल्याने तांत्रीक कारणामुळे जर त्यांना नियमीत करणे शक्य नाही. तर त्यांना नियमीत कर्मचाऱ्यांसारखे समान वेतन सरकार देणार अशी आमची अपेक्षा होती. या सोसायटीचे कामगार बिलींगचे काम करतात, कारकून, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून काम करतात. त्यांना सहावा वेतन आयोग मिळतो. पण हेच काम करीत असलेल्या नियमीत कामगारांना ७ व्या वेतन आयोगाचे वेतन मिळते, असे प्रभुगांवकर यांनी सांगितले.
भेदभाव न करता सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश सरकारने व्यवस्थित समजून घ्यावा आणि गेली कित्येक वर्षे झालेला अन्याय दूर करावा. काही कामगार २३ वर्षे झाली कंत्राटी पद्धतीवर असून, ते नियमीत कर्मचाऱ्यांसारखे काम करतात. आता आमची सहनशीलता संपली असल्याने १४ एप्रिलला एक सभा घेऊन काही निर्णय घेण्यात आले असल्याचे प्रभुगांवकर यांनी सांगितले.
त्या अनुषंगाने आम्ही प्रधान मुख्य अभियंत्यांना निवेदन दिले. त्याची प्रत सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मंत्र्यांना देणार. निषेध म्हणून १ मे रोजी आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही कुणालाही त्रास न देता; आमच्यावर जो अन्याय झाला आहे; त्याचा निषेध करणार. सरकार किंवा कुणाच्याही विरोधात कसलीच घोषणा न देता मुक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशारा प्रभुगांवकर यांनी दिला.
