शिक्षण खात्याचा आदेश : नियम मोडणाऱ्या शाळांवर शिस्तभंगाची कारवाई
पणजी : गोव्यातील सर्व सरकारी आणि अनुदानित शाळांनी प्रॉस्पेक्टससाठी (school prospectus in Goa) १०० रुपयांपेक्षा (100 Rs.) जास्त शुल्क घेऊ नये. नियम मोडणाऱ्या शाळांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा आदेश शिक्षण संचालनालयाने (directorate of education Goa) जारी केला आहे. प्रॉस्पेक्टस शुल्काचा विषय काही काळापूर्वी 'अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद' (अभाविप ABVP) यांनी मांडल्यानंतर हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, काही शाळा प्रवेश अर्जासोबत प्रॉस्पेक्टसच्या विक्रीसाठी अधिक पैसे आकारत असल्याचे संचालनालयाच्या लक्षात आले आहे. या संदर्भात संचालनालयाने राज्यातील सर्व सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यामध्ये प्रवेश अर्जासह प्रॉस्पेक्टसची किंमत १०० रुपयांपेक्षा जास्त असता कामा नये. कोणत्याही कारणास्तव कसलेही अतिरिक्त किंवा लपविलेले शुल्क आकारू नये. शाळांनी खर्चाच्या हिशोबात पारदर्शकता ठेवावी आणि संचालनालयाने तपासणीसाठी मागितल्यास तो उपलब्ध करून द्यावा.
‘अभाविप’चे कोकण प्रांत सहमंत्री यश कंटक यांनी ‘अभाविप’च्या कार्यकर्त्यांसह या संदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांना दिले होते.
शिस्तभंग केल्यास शाळांवर कारवाई
शिक्षण संचालनालयाने दिलेल्या सूचनांचे कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल आणि संबंधित शाळेवर शिस्तभंगाची कारवाई होईल. सर्व सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी या सूचनांचे त्वरित व काटेकोरपणे पालन करावे, असे निर्देश संचालनालयाने दिले आहेत.
काही शाळा विनामूल्य माहिती पुस्तिका (प्रॉस्पेक्टस) देतात, तर काही ठिकाणी १००० रुपयांपर्यंत विक्री करून लोकांची लूट केली जाते. माहिती पुस्तिका हे नफा मिळवण्याचे साधन नाही. या शुल्कावर मर्यादा घातली नाही, तर तीव्र आंदोलन सुरू केले जाईल.
- यश कंटक, ‘अभाविप’चे कोकण प्रांत सहमंत्री
