स्थानिक लोकांचे त्यांच्या भूमीशी, संस्कृतीशी आणि पर्यावरणाशी एक वेगळे नाते असते. त्यामुळे ते विकासाच्या विरोधात नसतात, विरोध केला जातो तो अंधाधुंदीला.
आजच्या भारतात विकास हा शब्द केवळ राजकीय घोषणांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो शासनाच्या प्रत्येक निर्णयाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. महामार्ग, रेल्वे, स्मार्ट सिटी, डिजिटल सुविधा, पर्यटन प्रकल्प या सर्वांचा वेग पाहता देश एका नव्या युगात प्रवेश करत आहे, असे चित्र उभे केले जाते. मात्र, या वेगवान विकासाच्या प्रवाहात एक महत्त्वाचा प्रश्न सतत डोके वर काढतो की या प्रक्रियेत स्थानिक वास्तव, स्थानिक लोकांचे हित आणि पर्यावरण यांचा विसर तर पडत नाही ना? गोवा हे या प्रश्नाचे अत्यंत संवेदनशील उदाहरण ठरते. गोवा म्हटले की डोळ्यासमोर येतात ते समुद्रकिनारे, हिरवेगार डोंगर, जैवविविधतेने नटलेली जंगले आणि सांस्कृतिक वैविध्य. पण अलीकडच्या काळात गोव्याची ओळख केवळ पर्यटनापुरती मर्यादित न राहता गुंतवणूक केंद्र आणि पायाभूत विकासाचे हब अशी तयार केली जात आहे. नवीन रेल्वे प्रकल्प अथवा दुपदरीकरण, रस्ते विस्तार, फ्लायओव्हर्स, स्मार्ट मीटर, पर्यटनासाठी मोठे प्रकल्प हे सर्व विकासाचे प्रतीक म्हणून पुढे आणले जात आहेत. परंतु, या प्रकल्पांचा परिणाम स्थानिकांवर काय होतो, याचा विचार दुय्यम ठरताना दिसतो. जुवारी पुलाअलीकडे जो जोडरस्ता झाला, त्यामुळे शिरदोन, पिलार, गोवा वेल्हासारखे गाव जणू गडपच झाल्याचे भासते. तेथील उद्योगधंदे पूर्णपणे नामशेष झाल्याचे दिसते. अशाच प्रकारे धारगळची अवस्था झाली आहे. यापुढे उड्डाणपुलानंतर काही प्रमाणात पर्वरीची अवस्था होणार आहे. ही स्थिती अशी असताना, रेल्वे लाईन दुपदरीकरण, कोळसा वाहतूक, खाणकामाचे पुनरुज्जीवन या सर्व गोष्टींमुळे पर्यावरणावर मोठा दबाव येतो आहे.
गोव्याची जंगले ही केवळ नैसर्गिक संपत्ती नाही, तर ती स्थानिकांच्या जीवनशैलीचा भाग आहेत. पाणीपुरवठा, शेती, हवामान संतुलन या सर्व गोष्टी या जंगलांवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत खाजगी जंगल किंवा विकासासाठी जमीन या नावाखाली होणारे हस्तक्षेप स्थानिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करतात. विकासाचा वेग वाढवताना पर्यावरणीय संतुलन ढासळले, तर त्याचे परिणाम दीर्घकालीन आणि अपरिवर्तनीय असतात. गोव्यासारख्या लहान राज्यात हे परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवतात. नदी किनारचे भाग अथवा ज्याला गोव्यात पोंय नावाने ओळखले जाते, त्याचे पाणी मुद्दामहून शेतजमिनीत सोडून अथवा त्यासाठी मानशी या माध्यमाचा उपयोग करून जमीन नापिक बनवण्याचे कारस्थान राजरोसपणे चालले आहे.
गोव्याची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात पर्यटनावर अवलंबून आहे पण अलीकडे दिसणारी परिस्थिती वेगळीच कथा सांगते. पर्यटकांची संख्या कमी होणे, स्थानिक व्यवसायांवर वाढता खर्च, आणि संसाधनांवरील ताण हे सर्व प्रश्न गंभीर होत आहेत. मोठी बांधकामे आणि कॉर्पोरेट प्रकल्पांना प्रोत्साहन देताना छोट्या स्थानिक व्यवसायांकडे दुर्लक्ष होत आहे. बीच शॅक्स, स्थानिक दुकाने, पारंपरिक व्यवसाय हे हळूहळू अडचणीत येत आहेत. सुपर मार्केट ही संकल्पना कितीही चांगली असली तरी ती छोट्या दुकानदारांना धोकादायक ठरली असताना, सरकारी पातळीवर मॉल उभारून असलेल्या व्यापाऱ्यांना संपविण्याने आपण व्यवसाय क्षेत्राला कात्री लावत आहोत, याचे भान सरकारला असलेले दिसत नाही. पर्यटन वाढत असले तरी त्याचा फायदा सर्वांना समानपणे होत नाही. उलट, काहींच्या हातातच आर्थिक सत्ता केंद्रीत होत आहे. निवासी प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध हा नवीन नाही. पण या विरोधाकडे प्रगतीत अडथळा म्हणून पाहिले जाते, ही चिंताजनक बाब आहे. स्थानिक लोकांना त्यांच्या भूमीशी, संस्कृतीशी आणि पर्यावरणाशी एक वेगळे नाते असते. त्यामुळे ते विकासाच्या विरोधात नसतात, विरोध केला जातो तो अंधाधुंदीला. शासनाने निर्णय घेताना स्थानिकांचा सहभाग वाढवणे, त्यांचे मत ऐकणे आणि पारदर्शक प्रक्रिया ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा विकास हा लोकाभिमुख न राहता केवळ कागदोपत्री प्रगती ठरतो.
स्मार्ट वीज मीटर, प्रीपेड प्रणाली, डिजिटल सेवा या गोष्टी आधुनिकतेचे प्रतीक म्हणून मांडल्या जात आहेत. पण ग्रामीण भागातील किंवा सामान्य नागरिकांसाठी या सुविधा कितपत उपयुक्त आहेत, हा प्रश्न आहे. तांत्रिक बदलांचा वेग आणि लोकांची तयारी यामध्ये तफावत असेल, तर या सुविधा ओझे ठरू शकतात. त्यामुळे विकासाचा अर्थ केवळ तंत्रज्ञान नव्हे, तर लोकांना त्याचा लाभ घेता येणे हा असावा. राज्यात शिक्षण क्षेत्रातही बदलांचे वारे वाहत आहेत. नवीन धोरणे, अभ्यासक्रम, खासगीकरण या सर्वांचा परिणाम स्थानिक विद्यार्थ्यांवर आणि पालकांवर होतो आहे. शिक्षण हे केवळ बाजारपेठेचे साधन बनत चालले, तर सामाजिक समतोल बिघडू शकतो. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातही विकास आणि समान संधी यांचा समतोल राखणे गरजेचे आहे. महागडे शिक्षण आणि बाहेरील विद्यापीठे यावर या क्षेत्राचा दर्जा ठरवला गेला तर राज्यातील विद्यार्थी दिशाहीन बनतील. सरकारी आणि खासगी विद्यालयांना समान अभ्यासक्रम, कार्यपद्धत आणि नियम असण्याची आज नितांत गरज आहे. आज विकासाची व्याख्या आकडेवारी, प्रकल्प आणि गुंतवणूक यापुरती मर्यादित झाली आहे. पण खरा विकास तोच, जो लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा करतो, पर्यावरणाचे संरक्षण करतो आणि सामाजिक समतोल राखतो.
गोवा आज एका वळणावर उभा आहे. एका बाजूला वेगवान विकासाचे आकर्षण आहे, तर दुसऱ्या बाजूला स्थानिक वास्तवाचे कठोर सत्य आहे, ज्यात माणूस या घटकाकडे दुर्लक्ष होत आहे.
