कॅसिनो जहाजाची अदलाबदली करण्याची कायद्यात तरतूद नाही!

पणजी : मांडवी नदीत एम. व्ही. फ्लोटल हे जुने कॅसिनो जहाज काढून त्याजागी २००० प्रवासी क्षमता असले मोठे जहाज नांगरण्यास बंदर कप्तानने दिलेल्या परवानगीला ‘इनफ इज इनफ’ या संस्थेने विरोध केला आहे. कॅसिनो जहाज बदलण्यासाठी कायद्यात तरतूद नाही, असा युक्तिवाद याचिकादाराने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात मांडला. या प्रकरणी न्यायालयाने सरकार आणि कॅसिनो कंपनीला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगून पुढील सुनावणी ४ मे रोजी ठेवली आहे.

‘इनफ इज इनफ’ या संस्थेचे सदस्य स्वातंत्र्यसैनिक लिबिया लोबो सरदेसाई, उदय भेंब्रे, सुदीप ताम्हणकर आणि हरिष मडकईकर यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून विरोध केला आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, कॅप्टन आॅफ पोर्ट आणि डेल्टा प्लेझर क्रूझ कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांना प्रतिवादी केले आहे.

बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, ओडीशा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा ज्येष्ठ वकील एस. मुरलीधर यांनी याचिकादारातर्फे बाजू मांडली. त्यात त्यांनी मांडवी नदीत ७० प्रवाशांच्या एम. व्ही. फ्लोटल या लहान कॅसिनो जहाजाच्या जागी २ हजार प्रवासी क्षमतेची मोठी कॅसिनो जहाज आणली जात आहे. त्यासाठी कॅप्टन आॅफ पोर्टने सदर जहाजाला मांडवी नदीत नांगर ठोकण्यास परवानगी दिली आहे. जहाजाची पाहणी न करता ही परवानगी दिली आहे. याशिवाय सद्यस्थितीत मांडवी नदीत कार्यरत असलेल्या पाच कॅसिनो जहाजांची क्षमता १९०० आहे. तर या एकाच जहाजाची क्षमता २ हजार आहे. कायद्यानुसार जहाज प्रथम ‘समुद्रयोग्य’ म्हणून प्रमाणित झाले पाहिजे, त्यानंतर त्याची नोंदणी अंतर्गत जलवाहतूक कायद्यानुसार झाली पाहिजे. त्यानंतरच त्या जहाजाला मांडवी नदीत प्रवेश देण्यात येऊ शकतो. मात्र असे न करता जहाज नांगर ठोकण्याच्या नावाखाली मांडवी नदीत आणले जात आहे. याशिवाय पर्यावरण आणि वाहतूक सुरक्षेच्या धोक्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या मोठ्या जहाजाला लहान जहाजाच्या जागी बदलण्याची परवानगी दिली गेली, तर इतर कॅसिनो कंपन्याही मोठी जहाजे आणू शकतात. त्यामुळे नदीतील नौकानयन आणि पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. सदर जुन्या जहाजाला १३ जून २०२६ पर्यंत कॅसिनो चालविण्यासाठी परवानगी आहे. तर त्या परवानगीत सदर जुन्या जहाजाला ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मांडवी नदीत परवानगी दिली आहे. त्यानंतर तिला मांडवी नदीत ठेवता मिळणार नव्हते. दरम्यान सदर जहाज मांडवी नदीतून नेण्यात आल्यामुळे या मुद्याचा कोणताही अर्थ राहत नाही. असे मुद्दे उपस्थित करून मोठ्या जहाजाला याचिकादारांनी विरोध केला. या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि कंपनीला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगून पुढील सुनावणी ४ मे रोजी ठेवली आहे.

४ मे रोजी सुनावणी

ज्येष्ठ वकील योगेश नाडकर्णी यांनी कॅसिनो जहाजाच्या मागील जनहित याचिकेची माहिती सादर केली. त्यात त्यांनी उच्च न्यायालयाने कॅसिनो जहाजाला परवानगी देण्यास मज्जाव केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सदर जनहित याचिका डाॅ. अक्वावीव्हा फर्नांडीस याच्यासह इतरांनी दाखल केली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने अर्ज दाखल करून एम. व्ही. लीला या कॅसिनो जहाजाचा परवाना नूतनीकरण केला. त्यानंतर सदर कंपनीने एम. व्ही लकी सेवन जहाज आणले होते. त्यानंतर एम. व्ही सान डोमिनो जहाजावर कॅसिनो सुरु केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयाने दोन्ही याचिका एकत्र करून सोमवार ४ मे रोजी सुनावणी ठेवली आहे.