जहाज नांगरण्यासाठी परवानगी देण्याची कंपनीची मागणी
पणजी : मांडवी नदीत नवीन जहाजासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ‘स्थापना संमती’सह सर्व परवानग्या असल्याचा दावा कंपनीने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात केला. तसेच मांडवी नदीत जहाज नांगरून ठेवण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील दारियस जे. खंबाटा यांनी केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवार २९ रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी ‘इनफ इज इनफ’ या संस्थेचे सदस्य स्वातंत्र्यसैनिक लिबिया लोबो सरदेसाई, उदय भेंब्रे, सुदीप ताम्हणकर आणि हरिष मडकईकर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, कॅप्टन आॅफ पोर्ट आणि डेल्टा प्लेझर क्रूझ कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांना प्रतिवादी केले आहे.
मागील सुनावणीवेळी याचिकादारातर्फे ओडीशा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा ज्येष्ठ वकील एस. मुरलीधर यांनी बाजू मांडली होती. त्यात त्यांनी मांडवी नदीत ७० सीटरच्या लहान कॅसिनो बोटीच्या जागी २ हजार प्रवासी क्षमतेची मोठी कॅसिनो जहाज आणली जात आहे. सदर जहाज गोवा सार्वजनिक जुगार कायदा तसेच सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचना आणि इतर परिपत्रकांना बगल देत वरील जहाजाला आणण्यासाठी परवानगी दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
दरम्यान, या प्रकरणी मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील दारियस जे. खंबाटा यांनी बाजू मांडली. त्यात त्यांनी मांडवी नदीत नवीन जहाज नांगरण्यासाठी कॅप्टन आॅफ पोर्टसह पर्यावरणाच्या दृष्टीने कंपनीने आवश्यक सर्व परवानगी घेतली आहे. त्यानुसार, कंपनीने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (जीएसपीसीबी)‘स्थापना संमती’सह, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (जीसीझेडएमए) परवानगी घेतली आहे. त्यामुळे सदर जहाज मांडवी नदीत नांगरण्यास न्यायालयाने मंजुरी द्यावी. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उन्हाळी सुट्टीनंतर घेण्याची मागणी केली. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवारी ठेवली आहे.
