उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न केल्याने याचिका
मडगाव : शहरातील पदपथांवरील अतिक्रमणे हटवण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने मडगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी मधू नार्वेकर यांना न्यायालयीन अवमान नोटीस बजावली आहे.
मडगावमधील आके पॉवर हाऊस परिसरातील पदपथावर अद्यापही अडथळे आणि अतिक्रमणे असल्याचे काशिनाथ शेट्ये यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत ही अवमान याचिका दाखल केली आहे. पदपथ अतिक्रमणमुक्त ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश असूनही मडगाव नगरपालिकेने प्रत्यक्ष कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने मुख्याधिकारी नार्वेकर यांना नोटीस बजावून, न्यायालयीन अवमानाबद्दल आपणावर कारवाई का केली जाऊ नये? अशी विचारणा करत ८ जून २०२६ पर्यंत याप्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या पदपथावरील अतिक्रमणाच्या मुक्ततेच्या जुन्या आदेशांशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये नागरी प्राधिकरणांना पदपथ पादचार्यांसाठी मोकळे ठेवण्याचे आणि तेथे कोणतेही अवैध बांधकाम, विक्रेते किंवा अन्य अतिक्रमणे होणार नाहीत याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आके भागात या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा शेट्ये यांनी केला.
मडगावमध्ये पदपथांवरील अतिक्रमणांचा प्रश्न जुनाच असून, पादचार्यांसाठी जागा नसल्याने रहिवासी वारंवार तक्रारी करत आहेत. पदपथ अडवल्यामुळे लोकांना मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागत असल्याने ज्येष्ठ नागरिक, मुले आणि दिव्यांगांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. यामुळे मडगाव पालिकेच्या कार्यक्षमतेवर आणि न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
