कृती अहवाल ४ मे रोजी सादर करण्याचे जलस्रोत खात्याला आदेश
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : चिंबल परिसरात अनधिकृतपणे खोदण्यात आलेले ६० ते ७० बेकायदेशीर बोअरवेल सील करण्याचे निर्देश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने जलस्रोत खात्याला दिले आहेत. जुने गोवा पोलिसांना कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये याची खात्री करावी, तसेच पंचायतीला कारवाईला साहाय्य करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. कारवाईचा कृती अहवाल ४ मे रोजी न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले आहे. याबाबतचा आदेश न्या. वाल्मिकी मिनिझीस आणि अमित जामसंडेकर या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला.
या प्रकरणी अॅना ग्रासियस यांनी २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, चिंबल पंचायतीचे सरपंच आणि सचिव, वीज खात्याचे साहाय्यक अभियंता, पेयजल खाते, जलस्रोत खाते व इतरांना प्रतिवादी केले आहे. त्यांनी चिंबल येथील धारवाडकर आणि शेराव काॅलनीत अनधिकृतपणे बोअरवेल खोदण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. याची दखल घेऊन न्यायालयाने जलस्रोत खात्याला पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार खात्याने ७ जानेवारी २०२५ रोजी स्थानिक, याचिकादार, पंचायतीचे सदस्य व इतरांसोबत संयुक्त पाहणी केली. त्यात परिसरात सुमारे ६० ते ७० बेकायदेशीर बोअरवेल असल्याचे समोर आले. संबंधित बोअरवेल सोकपीट किंवा स्पेटीक टँकच्या १५ मीटर परिघात असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले.
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे पोलिसांना निर्देश
या प्रकरणी मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने वरील पाहणी अहवालाची दखल घेऊन परिसरात असलेले सर्व बेकायदेशीर बोअरवेल सील करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी पंचायतीला आणि जुने गोवा पोलिसांना सहकार्य करण्यास सांगितले. पोलिसांना कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही दिले. कारवाईचा कृती अहवाल ४ मे रोजी न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले आहे.
