दीड हजार कुटुंबांचा विचार सरकारने करायला हवा. काम खूप पण मोबदला कमी, अशी त्यांची स्थिती आहे. कामगारांच्या संघटनेने हा विषय मुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडेही वेळोवेळी मांडला तरीही त्यांच्या मागणीकडे लक्ष दिले जात नाही, हे दुर्दैव आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कामगार पुरवठा सोसायटीअंतर्गत गोव्यात पाणीपुरवठा आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या इतर विभागांत काम करणारे दीड हजारपेक्षा जास्त कर्मचारी त्यांना सेवेत कायम करावे, अशी मागणी गेली कित्येक वर्षे करत आहेत. पण त्यांच्याकडे लक्ष देण्यासाठी एकाही सरकारला वेळ मिळाला नाही. प्लंबर, सहाय्यक, लेबर, वॉचमन, वॉल्वमन, पंप ऑपरेटर आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर अशा वेगवेगळ्या पदांवर काम करणारे सुमारे दीड हजार कामगार या सोसायटीत भरती झाले आणि अनेक वर्षे सेवा देऊन कित्येकजण निवृत्तही झाले. त्यांना आश्वासने देऊनही कुठल्याच सरकारने सेवेत नियमित केले नाही. २५-३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम करणारे अनेक कर्मचारी निवृत्त झाले. या कामगारांपैकी सुमारे दोनशेजणांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांना न्यायालयच न्याय देऊ शकते, अशी त्यांची धारणा आहे. कारण कुठलेच सरकार त्यांचे म्हणणे ऐकायला तयार नाही. काही वर्षांपूर्वी काही कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दर्जा देण्यात आला होता. पण पुढे इतरांकडे दुर्लक्ष झाले. तात्पुरत्या दर्जावरून सरकारी सेवेत नियमित करावे, अशी या कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
कंत्राटावर असलेल्या गोमेकॉ, वीज, आरोग्य, वन खाते तसेच अन्य काही खात्यांतील लोकांना वेळोवेळी सेवेत कायम केले. सात वर्षे काम केलेल्या किंवा दहा वर्षे काम केलेल्या वेगवेगळ्या खात्यांतील शेकडो कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यात आले किंवा करण्याची योजना तयार होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्या संदर्भातील एक घोषणाही विधानसभेत केली आहे. दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ कंत्राटी सेवेत असलेल्यांना नियमित करण्याची त्यांनी घोषणा केली आहे, परंतु सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा करणाऱ्या सोसायटीअंतर्गत येणाऱ्या कामगारांच्या भविष्याचा प्रश्न मात्र अद्याप प्रलंबित आहे. दरवर्षी कामगार दिनी हे लोक आंदोलन करत असतात. त्यांच्या आंदोलनाकडे लक्ष द्यायला कोणालाच वेळ नाही. गोव्यातील पाणीपुरवठा करण्यात हे कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तिसेक वर्षांपासून सेवा देत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सरकारने विचारात घेतला नाही. कितीतरी सरकारी खात्यांमध्ये कंत्राटी, रोजंदारीवर सेवेत असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले. कामगार पुरवठा सोसायटीअंतर्गत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना ताटकळत ठेवण्यात आले. त्यांची संख्या दीड हजाराच्या आसपास असावी. आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी हे कर्मचारी संघर्ष करत आहेत. २५-३० वर्षे पूर्ण झालेल्या या कामगारांना सेवेत कायम करून त्यांना न्याय देण्यासाठी सरकारने विचार करण्याची गरज आहे.
सरकारने या सोसायटीनंतर मनुष्यबळ विकास महामंडळ स्थापन करून सरकारी खात्यांसाठी लागणाऱ्या कामगारांचा पुरवठा करण्यास सुरुवात केली. म्हणजे एक सोसायटी असताना त्याच धर्तीवर दुसरे महामंडळ स्थापन करून तिथेही हजारो कर्मचारी भरती करणे सुरू आहे. या दोन्ही संस्थांद्वारे हजारो कामगारांची भरती होते. मनुष्यबळ विकास संस्थेने सुरुवातीपासूनच कर्मचाऱ्यांना काही सुविधा द्यायला सुरुवात केली. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कामगार पुरवठा सोसायटीमार्फत सेवा देणारे कर्मचारी या विभागासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करावी, अशी मागणी ते करत आहेत. सर्वांना समान न्याय याप्रमाणे या कामगारांचाही सरकारने विचार करायला हवा. सरकारच्या नियमित कर्मचाऱ्यांना डीए वाढीपासून, वेतन आयोगाच्या शिफारशींपर्यंत सर्व लाभ मिळतात. मात्र या कामगारांना जणू कोणी वालीच नाही. तात्पुरता दर्जा दिलेल्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन दिले जाते. आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची वेळ आली, तरीही या कामगारांना मात्र सहाव्या वेतन आयोगाच्याच शिफारशी लागू आहेत. सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक लोककल्याणकारी योजना मार्गी लावल्या. अॅप्रेंटिसशिप योजना असो किंवा कर्मचारी भरती आयोग स्थापन करण्याची प्रक्रिया असो. काम करणाऱ्या हातांना काम मिळेल यासाठी सरकारचा प्रयत्न असला तरी वेगवेगळ्या विषयांचे कौशल्य असलेल्या कामगार पुरवठा सोसायटीच्या कामगारांकडे मात्र दुर्लक्षच होत आहे. दीड हजार कुटुंबांचा विचार सरकारने करायला हवा. काम खूप पण मोबदला कमी, अशी त्यांची स्थिती आहे. कामगारांच्या संघटनेने हा विषय मुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडेही वेळोवेळी मांडला तरीही त्यांच्या मागणीकडे लक्ष दिले जात नाही, हे दुर्दैव आहे. त्यांच्यावरील अन्याय दूर करून त्यांना न्याय मिळेल, या प्रतीक्षेत हे कामगार आहेत.
