
राज्याच्या निसर्गसौंदर्यात नद्यांचा वाटा अत्यंत मोलाचा आहे. मांडवी आणि जुवारी या नद्यांनंतर दक्षिण गोव्यातील साळ नदी ही सासष्टी तालुक्याची जीवनवाहिनी मानली जाते. मात्र सध्या होत असलेल्या प्रदूषणामुळे या जीवनवाहिनीचा जीव गुदरमरत आहे. सरकारी उपाययोजना राबवण्यासाठी आवश्यक इच्छाशक्ती दिसून येत नसल्याने हा प्रकार घडत आहे.
नदीच्या प्रदूषणाची तीव्रता समजून घेण्यासाठी काही आकडेवारी पुरेशी आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, साळ नदीच्या खालच्या प्रवाहात विरघळलेल्या प्राणवायूचे प्रमाण चक्क शून्य नोंदवण्यात आले आहे. कोणत्याही जलचराला जगण्यासाठी पाण्यात किमान ४ ते ५ मिलीग्राम लिटर प्राणवायूची गरज असते. जेव्हा हे प्रमाण शून्य होते, तेव्हा ती नदी तांत्रिकदृष्ट्या मृत मानली जाते. तसेच या नदीतील पाण्याचा गढूळपणा कायदेशीर मर्यादेपेक्षा तिप्पट जास्त आहे, ज्यामुळे सूर्यप्रकाश तळापर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि जलचरांचे चक्र पूर्णपणे कोलमडले आहे.
मडगाव आणि परिसरातून निर्माण होणारे सांडपाणी प्रक्रिया न करताच थेट नदीत सोडले जाते. वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील काही उद्योगांमधून निघणारे रासायनिक पाणी चोरट्या मार्गाने नदीपात्रात सोडले जाते. कचरा, प्लास्टिक पिशव्या आणि थर्मोकोलचे बॉक्स नदीत फेकले जातात. यामुळे नदीचे पात्र अरुंद झाले असून पावसाळ्यात पुराचा धोका वाढतो. नदीच्या नैसर्गिक पाणलोट क्षेत्रात झालेली बेकायदेशीर बांधकामे आणि भराव यामुळे नदीचा प्रवाह खुंटला आहे.
एकेकाळी साळ नदी शिंपले, कालवे आणि कोळंबीसाठी प्रसिद्ध होती. सध्या प्रदूषित पाण्यामुळे या प्रजाती नष्ट होत आहेत. स्थानिक मच्छीमारांच्या मते त्यांच्या उत्पादनात ७०-८० टक्के घट झाली आहे. नदीचे पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. दूषित पाण्यामुळे पिकांमध्ये जड धातूंचे प्रमाण वाढत असून ते मानवी साखळीत शिरत आहे, ज्यामुळे कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढला आहे.
साळ नदी वाचवण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी घोषणा केल्या आहेत. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनेंतर्गत साळ नदीच्या स्वच्छतेसाठी ६१.७४ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. यातून सांडपाणी वाहिन्या टाकणे आणि नवीन प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे काम प्रस्तावित आहे.
साळ नदीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केवळ सरकारी निधी पुरेसा नाही, तर कडक अंमलबजावणीची गरज आहे. शहरांतील १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्याशिवाय ते नदीत सोडू नये, फायटोरिड बेड किंवा नैसर्गिक पाणवनस्पतींचा वापर करून पाण्याचे शुद्धीकरण करणे,, कचरा टाकणाऱ्यांवर आणि बेकायदेशीर सांडपाणी सोडणाऱ्या उद्योगांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, स्थानिक नागरिकांनी नदीला कचराकुंडी न समजता तिचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. साळ नदी हे गोव्याच्या
समृद्ध वारशाचे प्रतीक असून त्याची स्वच्छता सरकारी जबाबदारी नसून प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी असून त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे.
- अजय लाड