संयुक्त अरब अमिराती (यूएईने ‘ओपेक’ या खनिज तेल निर्यात करणाऱ्या देशांच्या संघटनेतून अचानक बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे. १९७१ मध्ये राष्ट्र म्हणून उदय होण्यापूर्वीपासून या संघटनेचा भाग असलेल्या यूएईच्या या निर्णयामुळे जागतिक तेल बाजारपेठेत मोठी खळबळ माजली आहे.
यूएईला आपल्या तेल उत्पादन क्षमतेचा पूर्ण वापर करायचा आहे. ओपेकच्या नियमांमुळे अमिरातीचे उत्पादन सध्या ३० ते ३५ लाख बॅरल प्रतिदिन मर्यादित होते. मात्र, संघटनेबाहेर पडून यूएई हे उत्पादन ५० लाख बॅरल प्रतिदिनपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. स्वतःची अर्थव्यवस्था वैविध्यपूर्ण असल्यामुळे यूएई हा धाडसी निर्णय घेऊ शकला आहे.
१९६० मध्ये स्थापन झालेल्या या संघटनेचे वर्चस्व आता कमी होताना दिसत आहे. यूएई बाहेर पडल्यामुळे आता ओपेकमध्ये केवळ ११ सदस्य उरतील. १९७० च्या दशकात जागतिक तेल व्यापारात ओपेकचा हिस्सा ८५ टक्के होता, जो आता केवळ ५० टक्केवर आला आहे. सौदी अरब आणि यूएई यांच्यातील ताणतणाव वाढण्याची शक्यता असून, सौदी अरब किंमत युद्ध सुरू करू शकते, ज्याचा फटका ओपेकच्या गरीब देशांना बसू शकतो.
अमिराती आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला वळसा घालून थेट फुजैराह बंदरापर्यंत नवीन पाइपलाइन टाकण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे आखातातील तणावपूर्ण परिस्थितीतही अमिरातीचे तेल विनाअडथळा जागतिक बाजारपेठेत पोहोचू शकेल. जर होर्मुझचा संकट काळ टळला, तर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ५० डॉलर्सपर्यंत खाली येऊ शकतात.
यूएईचा हा निर्णय भविष्यातील बदलांचे संकेत मानला जात आहे. सौदीचे माजी तेल मंत्री शेख यमनी यांच्या प्रसिद्ध वाक्याचा दाखला देत असे म्हटले जात आहे की, ‘दगड संपले म्हणून पाषाण युग संपले नव्हते; तसेच तेल संपण्यापूर्वीच तेल युग संपू शकते.’ दरम्यान, चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या विद्युतीकरणामुळे दररोज १० लाख बॅरल तेलाची मागणी घटली आहे. जग आता तेलापेक्षा सौर आणि इलेक्ट्रिक ऊर्जेकडे वळत असल्याने, आपल्याकडील साठ्यातून जास्तीत जास्त कमाई करून घेण्याचे यूएईचे धोरण आहे.
यूएईचे बाहेर पडणे, ही केवळ एक सुरुवात असू शकते. या निर्णयामुळे इतर सदस्य देशही बाहेर पडण्याचा विचार करू शकतात, ज्यामुळे सौदी अरबवर मोठा दबाव निर्माण होईल. अमिरातीचे तेल ओपेकच्या निर्बंधांशिवाय बाजारात आल्यास पेट्रोल, प्लास्टिक आणि अन्नपदार्थांच्या किमतींवरही याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे.
- सुदेश दळवी
