विधानसभा निवडणुकीत कोणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले नसल्यामुळे राज्यात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या थलपती विजयच्या टीव्हीके पक्षाने २३४ पैकी सर्वाधिक १०८ मिळवल्या आहेत. मात्र बहुमतापासून ते दहा जागा दूर आहेत. विजय दोन मतदारसंघांतून विजयी झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाकडील विजयी उमेदवारांची संख्या १०७ झाली असून, बहुमतासाठी आवश्यक असलेला आकडाही ११७ झाला आहे.
या निवडणुकीत द्रमुकला ५९, अण्णाद्रमुकला ४७, काँग्रेसला ५ जागांवर विजय मिळाला असून पीएमके (४), आययूएमएल (२), भाकप (२), व्हीसीके (२) आणि माकप (२) यांनाही अल्प यश मिळाले आहे. विजय यांनी राज्यपालांकडे त्यांचे १०७ आणि काँग्रेसचे पाच मिळून ११२ विजयी उमेदवारांच्या पाठिंब्याचे पत्र दिले आहे. राज्यपालांनी ११८ विजयी उमेदवारांच्या पाठिंब्याचे पत्र मागितले आहे. विजय यांनी त्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला आहे.
कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्यास राज्यपालांना महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होतात. प्रथम निवडणुकीपूर्वीच्या आघाडीला, नंतर सर्वात मोठ्या पक्षाला आणि शेवटी निवडणुकीनंतर तयार झालेल्या आघाडीला संधी द्यावी, असे नियम सांगतात. नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांना पदभार स्वीकारल्यानंतर ३० दिवसांत विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडून बहुमत सिद्ध करणे बंधनकारक आहे.
टीव्हीकेकडून आवश्यक बहुमत मिळवण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. व्हिसीके, डावे पक्ष, आययूएमएल आणि काँग्रेसकडे टीव्हीकेने पाठिंबा मागितला होता. यापैकी काँग्रेसने पाठिंबा दिला, तर डावे पक्ष आणि आययूएमएलने स्पष्ट नकार दिला. व्हिसीकेने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.
थलपती विजयला रोखण्यासाठी कट्टर प्रतिस्पर्धी एकत्र येऊन सत्ता हातात घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. डीएमके आणि एआयडीएमके यांनाही एकत्रित बहुमताचा आकडा गाठता येत नाही. त्यांच्याकडे मिळून १०६ आमदार होतात. काँग्रेस, व्हीसीके आणि इतर लहान पक्षांनी साथ दिली तर ते बहुमत मिळवू शकतात. डीएमके आणि एआयडीएमके हे कट्टर प्रतिस्पर्धी असले तरी राजकारणात काहीही घडू शकते.
टीव्हीके पक्षाने प्रथमच मोठ्या प्रमाणात यश मिळवले असले तरी, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना कुशल राजकीय रणनीती आणि अतिरिक्त पाठिंबा मिळवणे गरजेचे आहे. राज्यपाल कशा प्रकारे पुढील निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. टीव्हीकेला इतर पक्षांसोबत मिळून बहुमत सिद्ध करता आले नाही आणि डीएमके-एआयडीएमकेची आघाडीही झाली नाही तर राज्यपालांवर पुढील निर्णय राहणार आहे. राज्यात त्रिशंकू स्थितीत सरकार स्थापन होत नसेल तर राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली जाऊ शकते. मात्र हा शेवटचा पर्याय आहे.
- प्रदीप जोशी
