देशावर मोठे आर्थिक संकट? हरदीप पुरींचा धक्कादायक खुलासा

नवी दिल्ली: भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या एक मोठे संकट उभे ठाकले असून, त्याचे पडसाद आता सर्वसामान्यांच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच देशवासीयांना पेट्रोल-डिझेल वाचवण्याचे, सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आणि शक्य असल्यास 'वर्क फ्रॉम होम'चा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे. ही केवळ एक साधी सूचना नसून, त्यामागे एक भीषण आर्थिक वास्तव दडलेले आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी दिलेल्या आकडेवारीने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांना या तिमाहीत तब्बल १,००,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागू शकतो, असा धक्कादायक खुलासा त्यांनी केला आहे.

तेल कंपन्यांना तोटा का होतोय?

जागतिक स्तरावर अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल महाग झाले असले, तरी देशांतर्गत महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती त्या प्रमाणात वाढवलेल्या नाहीत. परिणामी, तेल कंपन्या महागड्या दराने तेल खरेदी करून स्वस्त दरात विकत आहेत. हरदीप पुरी यांच्या मते, तेल कंपन्यांना दररोज १००० कोटी रुपयांचा फटका बसत आहे. या परिस्थितीला 'अंडर-रिकव्हरी' म्हटले जाते, जी आता २,००,००० कोटींच्या पार जाण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान मोदींचे 'आर्थिक देशभक्ती'चे आवाहन

पंतप्रधानांनी केवळ इंधनच नव्हे, तर सोन्याच्या खरेदीवरही संयम ठेवण्यास सांगितले आहे. सोने आयातीमुळे भारताचा मोठा परकीय चलन साठा खर्च होतो. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात जर परकीय चलन साठा कमी झाला, तर रुपयाचे मूल्य घसरण्याची भीती असते. म्हणूनच, पंतप्रधानांनी याला 'आर्थिक देशभक्ती' असे संबोधले आहे. जर देशातील जनतेने स्वतःहून इंधनाचा वापर कमी केला, तर आयातीचा खर्च कमी होईल आणि सरकारवर पेट्रोलचे दर वाढवण्याची वेळ येणार नाही. गृहमंत्री अमित शाह यांनीही या आवाहनाला दुजोरा देत, हा आत्मनिर्भर भारतासाठीचा एक निर्णायक रोडमॅप असल्याचे म्हटले आहे.

भविष्यात काय होऊ शकते?

सरकार सध्या विविध प्रकारे जनतेला बचतीचा मार्ग सुचवत आहे. मात्र, जर इंधनाचा वापर कमी झाला नाही आणि तेल कंपन्यांचा तोटा वाढतच राहिला, तर सरकारला भविष्यात काही कडक आर्थिक पावले उचलावी लागतील. यामध्ये इंधनाचे दर वाढवणे किंवा आयातीवर निर्बंध आणणे अशा पर्यायांचा समावेश असू शकतो. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जागतिक युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन टंचाईची शक्यता वर्तवत जनतेला वेळीच सावध होण्याचा इशारा दिला आहे.

जनतेचा प्रतिसाद आणि 'काशीचा संकल्प'

पंतप्रधानांच्या या आवाहनाचे त्यांच्या संसदीय क्षेत्रात म्हणजेच वाराणसीत जोरदार स्वागत झाले आहे. देशासाठी आम्ही काहीही करू, अशी भावना येथील स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. गंगा घाटावरच्या चर्चांपासून ते गल्ल्यांपर्यंत आता इंधन बचतीचा विषय चर्चेचा ठरला आहे. ही केवळ सरकारी घोषणा नसून, आता ती 'जनतेची चळवळ' बनू लागली आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, हरदीप पुरींचे विधान ही एक मोठी चेतावणी आहे. जर आपण आताच ऊर्जा संवर्धनाची सवय लावून घेतली नाही, तर देशाच्या बँकिंग सिस्टीमवर आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.