नऊ मंत्र्यांनीही घेतली शपथ

चेन्नई : तामिळनाडूच्या राजकीय इतिहासात १० मे २०२६ हा दिवस सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल. 'तामिळगा वेत्री कळघम' (TVK) या पक्षाचे अध्यक्ष आणि तामिळ चित्रपटसृष्टीचे थलपती सी. जोसेफ विजय यांनी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि राज्याच्या राजकारणात एका नव्या युगाचा प्रारंभ झाला. गेल्या सहा दशकांपासून तामिळनाडूच्या सत्तेवर डीएमके आणि एआयएडीएमके या दोनच द्रविडी पक्षांचे वर्चस्व होते. मात्र, थलपती विजय यांनी या द्विध्रुवीय राजकारणाला धक्का देत सत्तेची सूत्रे आपल्या हाती घेतली आहेत.
सत्तास्थापनेचा थरार आणि युतीचे समीकरण
निवडणूक निकालानंतर तामिळनाडूत सत्तास्थापनेबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली होती. मात्र, विजय यांनी अत्यंत कुशलतेने इतर पक्षांना सोबत घेत बहुमताचा १२० हा आकडा गाठला. २३४ सदस्यीय विधानसभेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी ११८ जागांची आवश्यकता होती. विजय यांच्या 'टीव्हीके'ला काँग्रेसच्या ५, सीपीआय आणि सीपीएमच्या प्रत्येकी २, व्हीसीकेच्या २ आणि आययूएमएलच्या २ नवनिर्वाचित आमदारांनी पाठिंबा दिला. शनिवारी संध्याकाळी राज्यपालांची भेट घेऊन विजय यांनी समर्थनाची पत्रे सादर केली, ज्यानंतर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त केले.

दिमाखदार शपथविधी सोहळा
चेन्नईतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर रविवारी सकाळी १० वाजता हा ऐतिहासिक सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमाला लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह देशातील अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांनी हजेरी लावली होती. राज्यपाल आर्लेकर यांनी विजय यांना मुख्यमंत्रीपदाची आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. त्यांच्यासोबत 'टीव्हीके'च्या नऊ वरिष्ठ नेत्यांनीही मंत्रीपदाची शपथ घेतली. हे सरकार युतीचे असल्याने मंत्रिमंडळात मित्रपक्षांनाही स्थान मिळण्याची शक्यता आहे.
पुढील आव्हाने आणि बहुमत चाचणी
शपथविधी सोहळा उत्साहात पार पडला असला तरी, विजय यांच्यासमोर आता प्रत्यक्ष कामाचे आणि बहुमत टिकवण्याचे आव्हान आहे. राज्यपालांनी त्यांना १३ मे रोजी किंवा त्यापूर्वी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव संमत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तामिळनाडूची जनता प्रामुख्याने मोफत योजना आणि प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यांवर मतदान करते. अशा स्थितीत, दोन मोठ्या द्रविडी पक्षांच्या विरोधात आपले वेगळे अस्तित्व सिद्ध करणे आणि प्रशासकीय घडी बसवणे, हे विजय यांच्यासाठी सोपे नसेल. मात्र, या सत्तापालटामुळे तामिळनाडूच्या जनतेला एक नवा पर्याय मिळाला आहे, हे निश्चित.