मडगाव: राज्यातील पोलीस दलात राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून, तपास प्रक्रियेत नेत्यांचा दबाव स्पष्ट दिसून येत आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास सर्वसामान्यांना संरक्षणासाठी कायदा हातात घ्यावा लागेल, असा इशारा आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिला आहे.
राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या आकडेवारीवर भाष्य करताना सरदेसाई म्हणाले की, सरकार आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी नेहमीच अहवाल आणि आकडेवारी चुकीची असल्याचे सांगत असते. बेरोजगारीच्या बाबतीतही सरकारने केंद्राचा अहवाल नाकारला होता, ही जुनीच सवय आहे. फातोर्डा मतदारसंघात बेकायदेशीर कृत्ये आणि मिनी कॅसिनो सुरू असून, स्वतंत्र पोलीस निरीक्षकाची मागणी करूनही सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. हा सर्व प्रकार केवळ 'हप्तेखोरी' सुरू ठेवण्यासाठीच केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
काशिनाथ शेट्ये यांच्यावरील हल्ल्याचा संदर्भ देत सरदेसाई म्हणाले की, ज्या प्रकरणावर उच्च न्यायालय देखरेख करत आहे, तिथेच फिर्यादीवर हल्ला होऊन उलट त्यांच्यावरच गुन्हे नोंदवले जातात. हे लोकशाही नसून 'जंगलराज' असल्याचे लक्षण आहे. जर पोलीस संरक्षण देऊ शकत नसतील, तर लोकांना स्वतःच्या सुरक्षेसाठी खिशात हत्यारे बाळगावी लागतील अशी वेळ येऊ शकते.
सरकारने राज्यातील गुन्हेगारी वाढल्याचे वास्तव स्वीकारून उत्तर प्रदेश किंवा बिहारशी तुलना करण्याऐवजी पोर्तुगालसारख्या विकसित प्रदेशांशी राज्याची तुलना करावी आणि सुधारणेसाठी पावले उचलावीत, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.
