कर्मचाऱ्याला दिलासा : सहाव्या वेतन आयोगाचे मिळणार लाभ
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : पाणीपुरवठा खात्यातील म्हादई विभागात काम करणाऱ्या एका हेल्पर कर्मचाऱ्याची १३ वर्षांच्या सेवेनंतर सहाव्या वेतन आयोगाऐवजी ‘ड’ श्रेणीच्या कर्मचाऱ्याची वेतनश्रेणी लागू केली. गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने हेल्परची याचिका दाखल करून घेताना सहाव्या वेतन आयोगानुसार लागू असलेली पूर्वीची वेतनश्रेणी कायम ठेवण्याचे आदेश दिल्याने संबंधित कर्मचाऱ्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
१३ वर्षांनंतर वेतनश्रेणी बदलण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. पाणीपुरवठा खात्यातील दिनेश गावकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्राथमिक टप्प्यावर कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निर्णय दिला. दिनेश गावकर यांची २०११ मध्ये हेल्पर म्हणून नियुक्ती झाली होती. सुरुवातीला ते ‘ड’ श्रेणीत होते. मात्र आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर २०१२ मध्ये त्यांना ‘क’ श्रेणीची वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली होती. यानंतर तब्बल १३ वर्षांनी एका परिपत्रकाच्या आधारे त्यांना पुन्हा ‘ड’ श्रेणीत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाविरोधात गावकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
कर्मचाऱ्याला यापूर्वी मंजूर केलेली ‘क’ श्रेणीची वेतनश्रेणी कायम ठेवावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, नव्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी संबंधित कर्मचाऱ्यावर लागू होणार नसल्याचेही उच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
