राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाचा अहवाल : सर्वाधिक गुन्ह्यांमागचा हेतू आर्थिक फसवणूकच
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यात २०२४ मधील एकूण सायबर गुन्ह्यांपैकी ३३ टक्के गुन्हे हे महिला आणि लहान मुलांच्या विरोधात घडले आहेत. २०२३ च्या तुलनेत २०२४ सायबर गुन्ह्यांमधील पीडित महिला आणि मुलांचे प्रमाण १२ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. एका वर्षात महिला पीडितांचे प्रमाण ३ टक्क्यांनी कमी झाले असले तरी पीडित मुलांचे प्रमाण ९ टक्क्यांनी वाढले. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने (एनसीआरबी) नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या वार्षिक अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे.
अहवालानुसार, वरील कालावधीत राज्यात एकूण ७७ सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली. यातील २३ गुन्ह्यांत महिला, तर २ गुन्ह्यांत लहान मुले पीडित होते. नोंद झालेल्या एकूण गुन्ह्यांपैकी सर्वाधिक ५६ म्हणजेच ७३ टक्के गुन्ह्यांमागचा हेतू आर्थिक फसवणूक करणे हाच होता. ४ गुन्हे शांतता भंग करण्याच्या हेतूने करण्यात आले. ७ गुन्हे महिलांचे लैंगिक शोषण करण्यासाठी झाले होते. याशिवाय वैयक्तिक सूड घेणे आणि राजकीय हेतूने प्रत्येकी २, सार्वजनिक सेवा बंद करण्याच्या हेतूने एक, तर अन्य कारणांसाठी ५ गुन्हे करण्यात आले.
राज्यात २०२० मध्ये ४० सायबर गुन्हे नोंद झाले होते. २०२१ मध्ये ते कमी होऊन ३६ झाले. २०२२ अखेर ते ९० झाले होते. २०२३ मध्ये ८६ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. अहवालानुसार, २०२४ मध्ये राज्यातील सायबर गुन्ह्यांचा दर ४.९ टक्के होता. तर पोलिसांकरवी अशा गुन्ह्यांत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण ६.८ टक्के होते. याची राष्ट्रीय सरासरी ३१.९ टक्के राहिली. २०२३ मध्ये गोवा पोलिसांनी ३०.४ टक्के, तर २०२२ मध्ये ३७.५ टक्के गुन्ह्यांत आरोपपत्र दाखल केले होते.
२०२३ मध्ये न्यायालयात ९६ खटले प्रलंबित
पोलिसांनी २०२३ मध्ये २०२२ मधील प्रलंबित १०२ व २०२३ मधील ८६ अशा एकूण १८८ प्रकरणांत तपास केला. त्यातील ५९ प्रकरणे निकालात काढली. २०२३ अखेरीस एकूण १२९ प्रकरणांत तपास पूर्ण झाला नव्हता. पोलिसांकडून प्रकरणे प्रलंबित राहण्याची टक्केवारी ६८.६ इतकी होती. न्यायालयात सायबर गुन्ह्यातील २०२२ मधील ७८, तर २०२२ मधील १८ असे एकूण ९६ खटले प्रलंबित होते.
