खाण लीज; याचिकादाराला ५ लाखांचा दंड

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील सर्व खाण लीज रद्द करून नूतनीकरण करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही लीज नूतनीकरणाविषयी याचिका दाखल केल्याबद्दल गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकादाराला याचिकेच्या खर्चापोटी ५ लाख रुपये भरण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेच्या सुनावणीसाठी जो खर्च आला तो भरावा, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
शांंतिलाल खुशालदास कंंपनीने खाण लीजाचे नूतनीकरण केलेले नाही; म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत गोवा सरकार आणि खाण संंचालकांंना प्रतिवादी केले होते. गोव्यातील मुंंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझिस आणि अमित जामसंडेकर यांनी याचिका फेटाळून लावताना याचिकादाराला ५ लाख रुपये भरण्याचा आदेश दिला. हे पैसे गोवा राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणाकडे भरावेत, असे आदेशात म्हटले आहे.
केपे तालुक्यात मायणा/कावरे येथे याचिकादार शांंतिलाल खुशालदास यांना पोर्तुगीज राजवटीत जोलेराचा डोंगर येथे मायनिंग कन्सेशन मिळाले होते. या कन्सेशनाचे १९८७ साली लीजात रूपांंतरण झाले होते. कंंपनीने प्रथम १९८८ साली लीज नूतनीकरणासाठी अर्ज केला होता. तो अर्ज फेटाळण्यात आला होता. नंतर १९९० आणि २००२ साली लीज नूतनीकरणासाठी याचिकादार कंंपनीने अर्ज केला होता. तो अर्जही फेटाळण्यात आला होता. प्रलंंबित शुल्क आणि रॉयल्टीची रक्कम भरली असल्याने लीजाचे नूतनीकरण करावे म्हणून २००५ साली कंंपनीने सरकारला निवेदन सादर केले होते.
लीज बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने त्याचे नूतनीकरण होणार नाही, हे याचिकादाराला माहीत आहे. तरीही त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका फेटाळताना याचिकादाराने ५ लाख रुपये भरावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
सरकार पक्षाचा बिनतोड युक्तिवाद
लीज नूतनीकरण झाले नसल्यामुळे कंंपनीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्या लीजाचा कालावधी १९८७ साली पूर्ण झाला, तसेच डीम्ड नूतनीकरणाचा कालावधी २००७ साली पूर्ण झाला, ती लीज बेकायदेशीर आहे. त्यांचे नूतनीकरण होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ साली दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे खाण खात्याने याचिकादाराच्या लीजाचे नूतनीकरण केलेले नाही, अशी बाजू सरकारतर्फे मांडण्यात आली.