कोल्ड स्टोरेजचा अभाव : सरकारचे धोरण नसल्याने शेतकऱ्यांची नाराजी
वाळपई : अनुकूल हवामानामुळे यंदा गोव्यात आंबा, काजू आणि इतर फळांचे भरघोस उत्पादन झाले आहे. मात्र, बाजारपेठेत अपेक्षित दर मिळत नसल्याने आणि फळांसाठी कोल्ड स्टोरेजची सुविधा उपलब्ध नसल्याने उत्पादक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सरकार शेतकी खात्याच्या विकासासाठी लाखो रुपये खर्च करत असले, तरी प्रत्यक्ष उत्पादकांना दिलासा देण्यात अपयशी ठरत असल्याची नाराजी शेतकऱ्यांनी सांगितली. सध्या मोठ्या प्रमाणात आंब्याचे उत्पादन झाल्याने बाजारात दर कमालीचे घसरले आहेत. त्यातच एजंटांकडून उत्पादकांची फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
कोल्ड स्टोरेजच्या अभावामुळे आणि एजंटांच्या मनमानीमुळे आंबा उत्पादक हवालदिल
यंदा हवामान अनुकूल असल्यामुळे फलोत्पादनाला मोठा फायदा झाला असून विशेषतः आंबा आणि काजूचे उत्पादन वाढले आहे. काजूला चांगला दर मिळाल्याने त्या उत्पादकांना लाभ झाला असला, तरी आंबा उत्पादकांना मात्र मोठा फटका बसला आहे. सत्तरीसारख्या भागात आंब्याचा हंगाम किनारपट्टी भागांच्या तुलनेत जवळपास दोन महिने उशिरा येतो. मे महिन्यात येथे आंबे पिकण्यास सुरुवात होते, मात्र याच काळात इतर भागांतील आंब्यांची आवक वाढल्याने सत्तरीतील उत्पादकांना अपेक्षित दर मिळत नाहीत, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
सत्तरीतील आंब्याचा हंगाम उशिरा सुरू झाल्याने बाजारपेठेत दराची मोठी घसरण
मानकुराद, केशर, हापूस, रत्ना, आम्रपाली आदी जातींचे आंबे अजूनही अनेक ठिकाणी झाडांवरच असून आंबे तोडण्यासाठी लागणारे मजूर महाग आहेत. बाजारभावाची खात्री नसल्याने उत्पादक आंबे काढण्यास टाळाटाळ करत आहेत. मजुरांवर एवढा खर्च करूनही समाधानकारक दर मिळणार नसेल, तर आंबे काढून काय फायदा, असा सवाल अनेक उत्पादकांनी उपस्थित केला. पुढील काही दिवसांत आंबे न तोडल्यास ते गळून पडून मोठे नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
मजुरीचा खर्च वाढल्याने अनेक बागायतदारांनी आंब्याची काढणी थांबवली
गोव्याच्या शेजारील महाराष्ट्रात विविध फळांसाठी कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध आहे, मात्र गोव्यात अशी व्यवस्था नसल्याने आंबा उत्पादक अडचणीत आले आहेत. कोल्ड स्टोरेजची सोय असती, तर उत्पादकांना आंबे साठवून योग्य वेळी चांगल्या दरात विक्री करता आली असती. सरकारने शेतकी खात्यामार्फत विविध योजना राबवल्या असून कृषी महाविद्यालयासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत, मात्र प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना आधार देणाऱ्या साठवणूक सुविधा उपलब्ध करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे, असे उत्पादकांनी सांगितले.
साठवणुकीची व्यवस्था नसल्याने फलोत्पादन महामंडळाच्या खरेदी धोरणाकडे लक्ष
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारने फलोत्पादन महामंडळाची स्थापना केली असली, तरी आंबा खरेदीबाबत अद्याप कोणतेही स्पष्ट धोरण जाहीर करण्यात आलेले नाही. आंबा उत्पादकांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याबाबत अद्याप धोरण स्पष्ट नसल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. "यंदा उत्पादन भरमसाठ झाल्यामुळे मार्केटिंगमध्ये अडचणी येत आहेत. परराज्यातून येणाऱ्या आंब्यामुळे स्थानिक आंब्याला भाव मिळत नाही," असे आंबा उत्पादक राकेश सिंग यांनी नमूद केले.
