मुदतीत निवडणुका घेण्याची याचिकादारांची मागणी
पणजी : राज्यातील ११ नगरपालिकांच्या निवडणुकीसंदर्भात राज्य सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशाला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणी मुदतीत निवडणुका घेण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली असून, याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० जून रोजी ठेवली आहे. यामुळे नगरपालिकांच्या निवडणुकीचे भवितव्य आता न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.
निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान
बार्देश तालुक्यातील शितेश मोरे आणि ट्रोजन डिमेलो यांनी ही याचिका दाखल केली असून, त्यात त्यांनी राज्य सरकार, नगरपालिका प्रशासनाचे संचालक आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यांना प्रतिवादी केले आहे. याप्रकरणी मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. नगरपालिका निवडणुका मुदतीत घेणे गरजेचे असताना सरकारने अध्यादेश काढून निवडणूक पुढे ढकलली आहे, ही प्रक्रिया चुकीची असून ठरलेल्या वेळेतच ती पूर्ण व्हायला हवी, असा युक्तिवाद याचिकादार मोरे यांच्यातर्फे अॅड. चैतन्य पाडगावकर आणि डिमेलो यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडला.
प्रभाग फेररचना आणि आरक्षणाच्या प्रक्रियेवरून सरकार आणि याचिकाकर्त्यांमध्ये कायदेशीर पेच
सरकारने अध्यादेश जारी करून आरक्षण आणि प्रभाग फेररचनेच्या प्रक्रियेचा अधिकार नगरपालिका संचालनालयाकडून काढून निवडणूक आयोगाला दिला आहे. अध्यादेशानुसार, गोवा नगरपालिका कायद्याच्या ९, १० आणि ११ या कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार फेररचना करताना लोकांच्या हरकती मागवणे, त्यावर प्रक्रिया करून अंतिम अधिसूचना काढणे आणि आरक्षणासाठीही तशीच प्रक्रिया राबवणे, यासाठी आयोगाला किमान पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल. मात्र, यासाठी निवडणूक पुढे ढकलता येत नाही आणि सरकारने काही नगरपालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे, असा युक्तिवादही उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
निवडणूक आयोगाला प्रभाग रचनेसाठी वेळ हवा; १० जून रोजी होणार पुढील सुनावणी
