बुधवारपासून उघडणार आर्थिक बोली : बारा ब्लॉकांचा लिलाव यापूर्वीच पूर्ण
पणजी : राज्यातील सहा खाण ब्लॉकांच्या लिलाव प्रक्रियेला वेग आला असून बुधवारपासून आर्थिक बोली उघडण्यात येणार आहेत. पुढील दोन दिवसांत या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन संबंधित कंपन्या निश्चित केल्या जातील. आतापर्यंत १२ खाण ब्लॉकांचा लिलाव पूर्ण झाला असून उर्वरित सहा ब्लॉकांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, असे खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कुडणे येथील दोन ब्लॉक गोव्याबाहेरील ‘आनंद मायनिंग कंपनी’ आणि ‘व्यंकटेश राव मायनिंग कंपनी’ यांना मिळण्याची शक्यता निश्चित झाली आहे.
खाण लिलावाच्या अंतिम टप्प्यात कुडणे येथील दोन ब्लॉक परराज्यातील कंपन्यांच्या पदरात
या सहा खाण ब्लॉकांच्या लीज देण्यासाठी २८ जानेवारी २०२६ रोजी खाण खात्याने अधिसूचना जारी केली होती. उत्तर गोव्यातील पाच आणि दक्षिण गोव्यातील एका अशा सहा ब्लॉकांचा यात समावेश आहे. उत्तर गोव्यात कुडणे (ब्लॉक १३), कुडणे (ब्लॉक १४), पिसुर्ले (ब्लॉक १५), पिसुर्ले (ब्लॉक १६), अडवलपाल-मोईते (ब्लॉक १७) हे पाच ब्लॉक आहेत. तर, दक्षिण गोव्यात कावरे मायणा (ब्लॉक १८) हा खनिज आणि मँगनीज ब्लॉक आहे. या लिलावामुळे खाण उद्योगाला पुन्हा एकदा उभारी मिळण्याची चिन्हे आहेत.
उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील सहा ब्लॉकांसाठी ५३ बोली प्राप्त
सहा ब्लॉकांसाठी एकूण ५३ बोली प्राप्त झाल्या आहेत. या ब्लॉकांमध्ये एकूण १७० दशलक्ष टन खनिज साठा असून दरवर्षी ६.५ दशलक्ष टन खनिज उत्खननाचा प्रस्ताव आहे. आतापर्यंत लिलाव झालेल्या १२ ब्लॉकांमधून दरवर्षी १२.५ दशलक्ष टन खनिज उत्खनन शक्य होणार आहे. या लिलाव प्रक्रियेमुळे सरकारला आतापर्यंत २२० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. यामुळे राज्याच्या तिजोरीत मोठी भर पडणार असून स्थानिक रोजगार वाढण्यासही मदत होणार आहे.
खाण लिलावातून सरकारी तिजोरीत २२० कोटींची भर पडणार
मेसर्स जे. बी. आर. स्टोन प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी पिसुर्ले (ब्लॉक १५) साठी आर्थिक बोली सादर करण्यास पात्र ठरली आहे. आर्थिक बोली बुधवार, ५ मे रोजी उघडण्यात येत असून या प्रक्रियेत कंपनीला सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, असे अॅडव्होकेट जनरल अॅड. देवीदास पांगम यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले. तांत्रिक अडचणीमुळे कंपनीला मुदतीत बोली लावता आली नव्हती, मात्र न्यायालयाने कंपनीला दिलासा देत प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पिसुर्ले खाण ब्लॉकसाठी जे.बी.आर. कंपनीला उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा
