उच्च न्यायालयाचा निर्णय : पूर्वपरवानगी न घेतल्याने सक्तवसुली संचालनालयाला दणका
पणजी : सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सरकारकडून आवश्यक परवानगी न घेतल्याने लुईस बर्जर प्रकरणातील विद्यमान मंत्री तथा माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि चर्चिल आलेमाव यांच्याविरोधातील मनी लाँड्रिंगचा खटला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर ईडीला न्यायालयात नव्याने कारवाई सुरू करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली असून, हा आदेश न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांनी दिला आहे. यामुळे तूर्तास दोन्ही नेत्यांना कायदेशीर प्रक्रियेतून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरकारची पूर्वपरवानगी नसल्याने ईडीने चालवलेला मनी लाँड्रिंगचा खटला रद्द
लुईस बर्जरच्या जायका मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी विद्यमान मंत्री दिगंबर कामत यांनी १.२० कोटी तर माजी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री आलेमाव यांनी ७५ लाख रुपये लाच घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला होता. या कथित लाच प्रकरणी २१ जुलै २०१५ रोजी गुन्हा शाखेने मंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह माजी मंत्री चर्चिल आलेमाव, जायका प्रकल्पाचे अधिकारी आनंद वाचासुंदर, लुईस बर्जर कंपनीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेम्स मॅकक्लुंग, सत्यकाम मोहांती, रायचंद सोनी आणि आर्थुर डिसिल्वा यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेचे कलम १२० बी आणि भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला होता.
जायका प्रकल्पातील कथित लाचखोरी प्रकरणावरून २०१५ मध्ये दाखल झाला होता गुन्हा
या गुन्ह्याची दखल घेऊन ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत ६ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्राथमिक चौकशी सुरु केली. त्यानंतर ईडीने ३० मार्च २०१७ रोजी आदेश जारी करून दिगंबर कामत यांची सुमारे १.२० कोटी रुपये किमतीची, तर चर्चिल आलेमाव यांची ७५ लाख रुपये किमतीची मालमत्ता तात्पुरती ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या दोघांना वरील मालमत्तेसंदर्भात दिलासा देण्यात आला. ईडीने या प्रकरणी २०१८ मध्ये विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करून खटला सुरू केला होता, ज्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्तांबाबत यापूर्वीच उच्च न्यायालयाकडून मिळाला होता दिलासा
या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, कामत यांच्यातर्फे अॅड. पराग राव तर आलेमाव यांच्यातर्फे अॅड. मार्क वालाडारीस आणि साहील सरदेसाई यांनी बाजू मांडली. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १९७ नुसार न्यायाधीश आणि लोकप्रतिनिधी किंवा सरकारी अधिकाऱ्यावर खटला चालवण्यासाठी सरकारकडून पूर्वमंजुरी आवश्यक असते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ईडी विरुद्ध बिभु प्रसाद आचार्य’ या निवाड्याचा संदर्भ ग्राह्य धरून खटला रद्द करण्यात यावा, असा युक्तिवाद करण्यात आला. हा कायदेशीर मुद्दा उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला आहे.
लोकप्रतिनिधींवर खटला चालवण्यासाठी कलम १९७ अंतर्गत सरकारी मंजुरीची आवश्यकता
या प्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, सरकारकडून आवश्यक परवानगी घेतली नसल्याचे आणि विशेष (पीएमएलए) न्यायालयाने २१ जुलै २०१८ रोजी दखल घेऊन खटला सुरू केल्याचे निरीक्षण नोंदवून दोघांविरोधातील खटला रद्द केला. दरम्यान, आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर भविष्यात विशेष न्यायालयात पुन्हा दखल घेण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा न्यायालयाने ईडीला दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर वळण आता सरकारच्या परवानगीवर अवलंबून राहणार आहे.
आवश्यक परवानगी मिळाल्यास पुन्हा खटला भरण्याची ईडीला उच्च न्यायालयाकडून मुभा
