गोव्यात देशातील कोणत्याही न्यायालयाचे आदेश ‘परकीय’ नाहीत!

पणजी : गोवा राज्य हे भारताचा अविभाज्य भाग असून येथील कारभार भारतीय संविधानानुसार चालतो. त्यामुळे भारतातील कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाने दिलेले आदेश ‘परकीय न्यायालयाचे आदेश’ म्हणून नाकारता येणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याच निरीक्षणाचा आधार घेत न्यायालयाने बंगळुरू येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशावरून एका दाम्पत्याचे विवाह प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे निर्देश सासष्टीच्या नागरी व उपनिबंधकांना दिले आहेत. या निकालामुळे आता गोव्याबाहेरील न्यायालयांच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे सुलभ होणार आहे.

भारतीय न्यायालयांचे आदेश गोव्यासाठी 'परकीय' मानण्यास उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट नकार

या प्रकरणी ब्लिन्स्टन साव्हिओ फर्नांडिस यांनी लिअँड्रा मेरी फर्नांडिस आणि सासष्टीचे नागरी व उपनिबंधक यांना प्रतिवादी करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. वाल्मिकी मिनिझीस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठासमोर सुनावणी झाली. ब्लिन्स्टन आणि लिअँड्रा यांचा विवाह ३ जानेवारी २००७ रोजी सासष्टीच्या उपनिबंधक कार्यालयात नोंदवण्यात आला होता. मात्र, वैवाहिक कलहामुळे त्यांनी बंगळुरू येथील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. त्यानुसार न्यायालयाने ४ जानेवारी २०२२ रोजी त्यांचा घटस्फोट मंजूर केला. मात्र, या घटस्फोटाची नोंद गोव्यातील विवाह निबंधांत करण्यास प्रशासनाने तांत्रिक अडचणी निर्माण केल्या होत्या.

बंगळुरू कौटुंबिक न्यायालयाच्या घटस्फोटाच्या निकालाची गोव्यात अंमलबजावणी करण्याचे आदेश

बंगळुरू न्यायालयाच्या निर्णयानंतर फर्नांडिस यांनी सासष्टीच्या विवाह निबंधकांकडे २००७ सालचे विवाह प्रमाणपत्र रद्द करण्याची विनंती केली होती. मात्र, निबंधकांनी पोर्तुगीज सिव्हिल प्रक्रिया संहिता १९३९ मधील विविध कलमांचा दाखला देत, बंगळुरू न्यायालयाचा आदेश हा ‘गोव्याबाहेरील व परकीय न्यायालयाचा आदेश’ असल्याचे सांगून प्रमाणपत्र रद्द करण्यास नकार दिला होता. या निर्णयाला ब्लिन्स्टन साव्हिओ फर्नांडिस यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. निबंधकांच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत कायद्याचा योग्य अर्थ स्पष्ट केला आहे.

पोर्तुगीज सिव्हिल कोडमधील 'परकीय' या शब्दाचा उच्च न्यायालयाकडून नवा अर्थ स्पष्ट

१९६१ मध्ये गोवा मुक्त झाल्यानंतर १९६५ च्या कायद्याने दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ गोव्यात लागू करण्यात आली. त्यामुळे पोर्तुगीज सिव्हिल कोड आणि पोर्तुगीज सिव्हिल प्रक्रिया संहिता यातील ‘परकीय’ या शब्दाचा अर्थ आता ‘भारताबाहेरील’ असा घ्यावा लागेल. भारतातील कोणत्याही सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाचे उच्च न्यायालयाकडून पुनर्विलोकन करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भारतीय संघराज्यातील कोणत्याही राज्याचे न्यायालय हे गोव्यासाठी परकीय असू शकत नाही, असा ठाम निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला आहे.

गोव्यातील सर्व विवाह निबंधकांना भारतातील न्यायालयांचे आदेश पाळण्याचे निर्देश

गोव्यातील विवाह निबंधक आणि उपनिबंधकांनी भारतातील न्यायालयांचे आदेश ‘परकीय’ मानू नयेत. तसेच, पोर्तुगीज सिव्हिल कोड १८६७ हा परकीय कायदा नसून तो भारतीय कायदाच आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. सासष्टीच्या निबंधकांचे आदेश रद्द ठरवत फर्नांडिस दाम्पत्याचे विवाह प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय, राज्यभरातील सर्व निबंधकांना भारतातील न्यायालयांचे आदेश पाळण्याचे आणि अशा प्रलंबित प्रकरणांतील विवाह प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या निकालामुळे अनेक प्रलंबित प्रकरणांतील तांत्रिक अडथळे दूर होणार आहेत.

पोर्तुगीज सिव्हिल कोड हा आता भारतीय कायद्याचाच भाग असल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण