योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारने वीज ग्राहकांच्या वाढत्या नाराजीची दखल घेत प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था अखेर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार राज्यभरात प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया तत्काळ थांबवण्यात येणार असून, आधीच प्रीपेड मोडमध्ये रूपांतरित केलेले मीटर पुन्हा पोस्टपेड करण्यात येणार आहेत. नवीन वीज जोडण्यांसाठीही प्रीपेड मीटरची सक्ती रद्द करण्यात आली आहे.
प्रीपेड स्मार्ट मीटरमुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणी आणि त्यातून वाढलेल्या ग्राहकांच्या असंतोषाचा आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत बदलांचे निर्देश दिले. त्यानुसार वीज मंत्री ए. के. शर्मा यांनी प्रीपेड मीटर व्यवस्था थांबवण्याचे आदेश जारी केले.
राज्यात केंद्र सरकारच्या रिवॅम्प डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम अंतर्गत जुन्या मीटरच्या जागी स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम सुरू होते. मात्र, अनेक ठिकाणी ग्राहकांची संमती न घेता हे मीटर प्रीपेड पद्धतीत बदलले जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात नाराजी निर्माण झाली होती. मागील वर्षी सप्टेंबरपासून नवीन वीज कनेक्शनही प्रीपेड मीटरसह देणे बंधनकारक करण्यात आले होते, ज्यामुळे ग्राहकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ७५ लाख वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रीपेड मीटर पोस्टपेडमध्ये रूपांतरित करताना ग्राहकांना सिक्युरिटी डिपॉझिट भरावे लागणार आहे. मात्र, ही रक्कम एकरकमी न भरता चार हप्त्यांमध्ये भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
पोस्टपेड प्रणालीमध्ये दर महिन्याला वीज बिल दिले जाणार असून, ते प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. बिल भरण्यासाठी त्यानंतर १५ दिवसांची मुदत दिली जाईल. तसेच, १९१२ या टोल-फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदवूनही बिल मिळवता येईल. बिलविषयक समस्यांसाठी विभागीय व उपविभागीय स्तरावर शिबिरेही आयोजित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लखनौसह राज्यातील विविध भागांत प्रीपेड स्मार्ट मीटरविरोधात मोठा विरोध झाला होता. लखनौमध्ये सुमारे ३ लाख ग्राहकांचे मीटर प्रीपेड करण्यात आले होते, तर संपूर्ण राज्यात सुमारे ७५ लाख ग्राहकांना त्यांच्या संमतीशिवाय या प्रणालीत आणले गेले होते. आता हे सर्व मीटर पुन्हा पोस्टपेड पद्धतीत रूपांतरित केले जाणार आहेत. प्रीपेड खात्यातील शिल्लक रक्कम नव्या पोस्टपेड खात्यात समाविष्ट केली जाईल. याशिवाय, ३० एप्रिलपर्यंतची थकबाकी ग्राहकांना दहा हप्त्यांमध्ये भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. केवळ एका महिन्याच्या थकबाकीवर वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रीपेड मीटर सक्तीविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या वीज ग्राहक संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
- प्रसन्ना कोचरेकर
