आवडीप्रमाणे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची मुभा हवी. त्यासाठी पालकांकडून दबाव असू नये. भारतात शिक्षण संस्थांनी मांडलेला बाजार ही पालकांसाठी मोठी डोकेदुखी आहे. भारतात होत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या पाहता देशातील शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल करण्याची खरी गरज आहे.
याच महिन्यात राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाचा नवा अहवाल जाहीर झाला आहे. सध्या त्या अहवालातील विश्लेषणाच्या बातम्या सगळीकडे वाचायला मिळतात. भारतात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या हा न सुटणारा गुंता आहे. शालेय ते महाविद्यालयीन स्तरापर्यंत बरेच विद्यार्थी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत, हा गंभीर प्रश्न सरकारने आणि समाजानेही विचारात घेऊन 'शून्य आत्महत्यां'ची नोंद होईल, यासाठी जे काही करता येईल ते करण्याची वेळ आली आहे. एखाद्याने आत्महत्या केली, तर त्याकडे एक मृत्यू या दृष्टीने न पाहता अशी स्थिती का ओढवली त्या गोष्टीचा अभ्यास करण्याची शाळा व महाविद्यालय व्यवस्थापनासोबतच सरकार, पालक आणि समाजाचीही जबाबदारी आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभाग म्हणजे ‘एनसीआरबी’च्या अहवालातील एक बाब अत्यंत धक्कादायक आहे, ती म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी. २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये सहाशे विद्यार्थ्यांची वाढ झाली आहे. आपण सगळेच याकडे एक अहवाल म्हणून पाहत आहोत. एक-दोन नव्हे तर आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल सहाशेने वाढली, हे धक्कादायक आहे. शिक्षण मंत्रालय, राज्यांची शिक्षण खाती, शिक्षणतज्ज्ञ, मनोवैज्ञानिक, समाजसेवी संस्था, पालक या सर्वांनीच आता सखोल आत्मचिंतन करून मुलांवर ही वेळ का येते, त्याचा शोध घ्यायला हवा. आत्महत्यांवर संशोधन होते, पण विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या हा एक गंभीर विषय आहे. आत्महत्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न हवेत. इथे मात्र चित्र नेमके उलट आहे. आत्महत्या दरवर्षी वाढतच आहेत. २०१५ ते २०२४ या कालावधीत देशातील १ लाख १५ हजार ८५० विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या नुसत्या आत्महत्या नाहीत, तर आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे आणि आपलेही अपयश आहे, हे मान्य करावे लागेल. तेच मान्य केले जात नाही, त्यामुळे आत्महत्यांचा आकडा दरवर्षी वाढत आहे. २०२३ साली १३,८९२ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद होती. आता जो नवा अहवाल आला आहे, त्यात २०२४ मध्ये १४,४८८ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. मोठमोठ्या शिक्षण संस्थांमध्ये तर होत असलेल्या आत्महत्या थांबतच नाहीत.
गोव्यातील बिट्स पिलानी या शिक्षण संस्थेला तर शापच आहे की काय, अशी स्थिती आहे. डिसेंबर २०२४ ते मे २०२६ पर्यंतच्या काळात बिट्समध्ये सात विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. काहीवेळा मुलांच्या पालकांनी संस्थेवर गंभीर आरोप केले. पण अनेकांच्या मृत्यूचे गूढ उकललेले नाही. चौकशी होते, पण संस्थेच्या प्रशासनाला काही फरक पडत नाही. त्याच संस्थेचे विद्यार्थी असे टोकाचे निर्णय का घेतात, हेही एक कोडे आहे. गोव्यात अनेक शिक्षण संस्था आहेत. त्या संस्थांमध्ये क्वचितच असे प्रकार घडत असतात. पण बिट्समध्ये शिकणारे विद्यार्थीच दुष्टचक्रात कसे अडकतात, त्याचे गुपित सुटण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांवर कोणाचा दबाव असतो? ते वाढत्या खर्चामुळे, शैक्षणिक अडचणींमुळे की वैयक्तिक कारणांमुळे टोकाचे पाऊल उचलतात, याची उकल होणे गरजेचे आहे. पालकांनीही विद्यार्थ्यांवर शिक्षणासाठी दबाव आणू नये. पालकांच्या दबावामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी देशात आत्महत्या केल्याची प्रकरणे ताजी आहेत. शिक्षण संस्थेकडून येणारा दबाव हा दुसरा पैलू आहे. खर्चाच्या कारणामुळे आणि शैक्षणिक अडचणींमुळे आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्याही जास्त आहे. गोव्यात एकाच दिवशी दोन विद्यार्थी आत्महत्या करतात, ही बाबच धक्कादायक आहे. ‘नीट’ रद्द झाली म्हणून मूळचा बंगळुरूचा असलेला आणि सध्या गोव्यातील कुडतरी येथे राहणारा विद्यार्थी आत्महत्या करतो, त्याच दिवशी बिट्समध्येही एक विद्यार्थी गळफास लावून आत्महत्या करतो. शिक्षण क्षेत्रासाठी ही शोकांतिका आहे. देशातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या पाहिल्या तर शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी शोधण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. आवडीप्रमाणे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची मुभा हवी. त्यासाठी पालकांकडून दबाव असू नये. भारतात शिक्षण संस्थांनी मांडलेला बाजार ही पालकांसाठी मोठी डोकेदुखी आहे. भारतात होत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या पाहता देशातील शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल करण्याची खरी गरज आहे. मात्र तो विषय सोडून आपले राज्यकर्ते इतर गोष्टींमध्ये जास्त रस दाखवतात. देशाचे भविष्य असलेल्या मुलांना चुकीचे पाऊल उचलण्यापासून रोखायचे असेल, तर या गोष्टी का घडतात आणि त्या टाळता कशा येतील, त्याबाबत सरकारने अभ्यास करण्याची गरज आहे.
