बार्देश : तरुण तहलानींच्या घराच्या विस्ताराचा परवाना ‘टीसीपी’कडून मागे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पंचायतीकडून ‘काम थांबवा’ नोटीस जारी

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
46 mins ago
बार्देश : तरुण तहलानींच्या घराच्या विस्ताराचा परवाना ‘टीसीपी’कडून मागे

पणजी : फॅशन डिझायनर तरुण तहलानी (fashion designer Tarun Tahiliani) यांच्या घराच्या विस्ताराला नगरनियोजन खात्याने (TCP) दिलेला परवाना मागे घेतला आहे. पंचायतीने (Pomburpa Panchayat) देखील काम थांबवा नोटीस जारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court of India) आदेशानंतर हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. हा पोंबुर्फा येथील स्थानिकांचा अर्धा विजय आहे. या बांधकामातील अन्य अनियमिततेबाबत आमचा लढा सुरूच राहणार असल्याचे धीरेंद्र फडते यांनी सांगितले. गुरुवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी एल्विस गोम्स (Elvis Gomes) व अन्य स्थानिक उपस्थित होते.

फडते यांनी सांगितले की, प्रकल्पातील अवैध गोष्टींबाबत मागील अनेक वर्षे आमची लढाई सुरू होती. या प्रकल्पाला पंचायत आणि नगर नियोजन खात्याने चुकीच्या पद्धतीने परवाने दिले होते. खात्याने तहलानी यांना २००१ च्या प्रादेशिक आराखड्यानुसार बांधकाम परवाना दिला होता. यानुसार सुमारे २,८०० चौ. मी. सेटलमेंट क्षेत्र देण्यात आले होते. मात्र प्रादेशिक आराखडा २०२१ नुसार हे क्षेत्र १,०७० चौमी आहे. यामुळे प्रादेशिक आराखडा २००१ नुसार परवानगी दिल्याने येथील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र धोक्यात येत होते.

या विरोधात आम्ही पंचायत तसेच खात्याकडे तक्रार केली होती. मात्र तीन वर्षे याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. यानंतर आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र निकाल आमच्या बाजूने लागला नाही. तरी देखील आम्ही आमचा लढा सुरू ठेवण्याचे ठरवले. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता खात्याने परवाना मागे घेतला असून प्रकल्पाचा आराखडा प्रादेशिक आराखडा २०२१ नुसार करण्यासाठी सांगितले आहे.

आदेशाच्या अंमलबजावणीस दोन महिने ही शोकांतिका!

एल्विस गोम्स म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय मार्च महिन्यात दिला होता. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नगर नियोजन खात्याला दोन महिन्यांचा कालावधी लागला ही शोकांतिका आहे आहे. या प्रकरणात संपूर्ण प्रशासन तहलानी यांच्या बाजूने होते. आज तेहलानी यांना धडा मिळालेला आहे. बाहेरून येऊन गोव्यातील डोंगर, नद्या, पर्यावरण नष्ट करता येणार नाही, हा संदेश यातून मिळाला आहे. गोव्यातील लोकांनी पर्यावरण नष्ट करणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांच्या विरोधात एकत्र येणे आवश्यक आहे. 

हेही वाचा