पणजी : सायबर गुन्हे तसेच अन्य आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे कमी करण्यासाठी आर्थिक साक्षरता असणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यातील बँकांनी विविध शिक्षण संस्थांमध्ये जाऊन आर्थिक साक्षरता जागृती अभियानाचे आयोजन करावे; असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांनी केले. गुरुवारी राज्यस्तरीय बँक समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव व्ही. कांदावेलू, नाबार्डचे महाव्यवस्थापक संदीप धारकर, आरबीआयचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक प्रभाकर झा व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील बँकांनी डिजिटल बँकिंग (Digital Banking), सायबर गुन्हे (Cyber crime) रोखणे, जबाबदार गुंतवणूकदार तयार करणे यासाठी केलेले काम कौतुकास्पद आहे.
असे असले तरी मी जेव्हा लोकांशी बोलतो तेव्हा कळते की; राज्यात आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण आणखीन वाढवणे आवश्यक आहे. पदवी पूर्ण करून चांगले डॉक्टर, अभियंता, वकील बाहेर पडत आहेत. मात्र; यांच्यामध्ये देखील दैनंदिन जीवनात आवश्यक असणारे आर्थिक ज्ञान कमी असल्याचे दिसत आहे. यामुळे बँकांनी ग्रामीण भागांसह महाविद्यालयात आर्थिक साक्षरता जागृती करणे आवश्यक आहे.
ते म्हणाले, मागील आर्थिक वर्षात राज्यातील बँकांनी त्यांना दिलेल्या कर्ज वाटपाच्या लक्ष्यापैकी ९० टक्के पूर्ण केले आहे; ही चांगली बाब आहे. बँकांनी पर्यटन, एमएसएमइ, कृषी, स्टँड अप, मत्स्योद्योग अशा क्षेत्रासाठी अधिक कर्जे उपलब्ध करून द्यावीत. हरित ऊर्जा क्षेत्रावर अधिक लक्ष द्यावे. कर्ज प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करून वितरण त्वरित केल्यास त्याचा सामान्य जनतेला फायदा होईल. बँकांनी सीडी रेशो वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. विकसित गोवा २०३७ साठी बँकिंग क्षेत्राचे सहकार्य आवश्यक आहे.
बँकांनी सरकारला सहकार्य करावे
आम्ही याआधी राज्यातील खाजगी क्षेत्रातील कामगारांना मदत देण्याची घोषणा केली होती. यानुसार, खाजगी कंपन्यांतील कामगारांच्या विमा व अन्य ठराविक सुविधांचा खर्च कामगार कल्याण निधीतून देण्यात येईल. या प्रक्रियेत बँकांनी सरकारला सहकार्य करावे; असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ताफ्यात केवळ एकच वाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर मी माझ्या ताफ्यातील वाहने कमी केली आहेत. आता माझ्या ताफ्यात केवळ एक वाहन आहे. इंधन वाचवण्यासाठी सर्वांनी योग्य पावले उचलावीत असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
