तामिळनाडूत द्रमुकला आणि पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीला जबरदस्त हादरा बसला आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची राष्ट्रीय राजकारणातील सद्दी संपविण्याची मतदारांची ही कृती तर नव्हे ना? असे वाटायला मार्ग आहे.
पाच विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाचा राष्ट्रीय राजकारणावर कोणताच परिणाम होणार नसल्याचे अंदाज जरी व्यक्त होत असले तरी या निकालानंतर आठवडाभरात ज्या घडामोडी होताना दिसत आहेत, त्या पाहिल्या तर राष्ट्रीय राजकारणाच्या ध्रुवीकरणाला निश्चितच सुरुवात झाली आहे, असे म्हणता येईल. एका तामिळनाडूचेच उदाहरण घेतले तर तेथे मुख्यमंत्री अभिनेते सी. जोसेफ विजय यांनी राष्ट्रीय पातळीवरील रालोआ आणि इंडिया या दोन्ही आघाडींना हादरा दिल्याचे म्हणता येईल. निवडणुकीत पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने त्यांनी प्रथम इतरांना विश्वासात न घेता राज्यपालांची भेट घेऊन सर्वाधिक आमदार निवडून आल्याने आपणास सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण द्यावे, अशी विनंती केली. पण राज्यपाल असलेले राजेंद्र आर्लेकर यांनी कडक भूमिका घेतली, यात दिवस जाऊ लागल्यानंतर त्यांनी अन्य किरकोळ पक्षांची आणि डाव्यांचीही मदत घेतली. त्यांची पत्रे घेतल्यावर पुन्हा राज्यपालांची भेट घेतली. राज्यपालांना पत्रे सादर केल्यावर त्यांचे सरकार येण्याची चिन्हे दिसू लागल्यावर काँग्रेसनेही त्यांना पाठिंबा दिला. तो देताना त्या पक्षाने द्रमुककडील आपला ३०-३५ वर्षांची दोस्ती मोडीत काढली. तेवढ्याने भागले नाही तर सरकार शपथविधीला सामोरे जाता जाता अ. भा. अण्णा द्रमुकलाही त्याची बाधा झाली. त्या पक्षातील एका गटाने विजय यांना पाठिंबा दिला त्यामुळे अगदी काठावर बहुमत असलेले विजय यांचे सरकार बहुमताचा आकडा पार करून पुढे गेले. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी त्यांच्या बाजूने १४४ आमदार असल्याचे स्पष्ट झाले. तामिळनाडूमधील या एकंदर घडामोडींमुळेच या सरकारचा फटका इंडिया आघाडीला जसा बसला, तसाच भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही म्हणजेच रालोआलाही बसला. कारण काँग्रेसने द्रमुकशी संबंध तोडल्याने, आता द्रमुक इंडिया आघाडीतून बाहेर पडला तर आहेच, शिवाय त्या पक्षाने संसदेत आपल्या बसण्याची काँग्रेसपासून वेगळी व्यवस्था करण्याचे पत्र सभापतींना सादर केले आहे. दुसरीकडे अ. भा. अण्णा द्रमुक हा रालोआत असल्याने तामिळनाडूमधील त्या पक्षातील गटबाजीचा परिणाम त्या आघाडीवर निश्चितच होणार आहे. अर्थात त्या पक्षाने अजून तसे काही जाहीर केलेले नाही. पण विजय यांना पाठिंबा देणारा गट नजीकच्या भविष्यात तसे जाहीर करू शकतो.
आणखी एक बाबही लक्षात घेण्यासारखी आहे. अनेक पक्षांच्या पाठिंब्यावर विजय सरकार सत्तेवर आलेले असले आणि त्यांनी धडाक्याने काम सुरू केलेली असली तरी ते सरकार सध्यातरी केवळ विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाचेच आहे. अन्य तीन-चार पक्षांनी जरी त्या सरकारला पाठिंबा दिलेला असला तरी तो पाठिंबा बाहेरून आहे. त्यामुळे हे पक्ष सत्तेत सहभागी झाल्याखेरीज तामिळनाडूत खरेच राजकीय स्थैर्य येईल का, याबाबत राजकीय निरीक्षक संभ्रम व्यक्त करताना दिसतात. तसे पाहिले तर गेल्या अनेक वर्षांपासून विजय राजकारणात असले तरी विधानसभेवर ते निवडून आलेले नसल्याने त्यांच्याकडे राजकीय डावपेचांची माहिती नसावी, असेही मानले जाते. कदाचित त्यांचा निरागस चेहरा पाहूनही कोणाला ते वाटत असावे, तशातच ते लोकप्रिय अभिनेते असल्याने चेहऱ्यावर तसा भाव आणत असावेत, पण रजतपट व जीवनातील तसेच राजकारणातील वास्तव वेगळे असते, हे त्याला आता हळूहळू कळू लागेल आणि नंतर अडचणींना सुरुवात होईल, असेही म्हटले जात आहे. त्याने जरी आपल्या राजकीय जीवनाची वाटचाल दमदार केलेली असली तरी निवडणुकीच्या वेळी दिलेली भरमसाट आश्वासने आणि तामिळनाडूच्या डोक्यावर असलेला कर्जाचा डोंगर, यावर ते कसा तोडगा काढतात व राज्याला विकासपथावर नेतात हाही खरा प्रश्न असल्याचे मानले जाते. पण सध्या तरी ते आपल्या सरकारचा बहुमताचा आकडा पुढे नेऊ शकले आहेत. अशाच प्रकारे ते एकेका समस्येवर मात करतील, असे त्यांचे समर्थक छातीठोकपणे सांगताना दिसतात.
विजय यांच्या सत्तासंपादनामुळे आता खरी समस्या अ. भा. अण्णा द्रमुकसाठी तयार होणार आहे. कारण त्यांचे जे आमदार वेगळा गट करून विजयसोबत गेले आहेत, ते आपले वेगळे अस्तित्व तसेच कायम ठेवतात की टीव्हीकेमध्ये विलीन होतात, हे जसे महत्त्वाचे आहे त्याचप्रमाणे अ. भा. अण्णा द्रमुक त्यांच्याबाबत कोणता
पवित्रा घेतात, तेही महत्त्वाचे आहे. अनेकजण हे सर्व भाजपचेच कारस्थान असल्याचा ठपका ठेवतात. भाजपनेच या लोकांना विजयकडे पाठवले आहे, त्यामुळे भविष्यात विजय रालोआत येतील, असा हा डाव असल्याची चर्चा आहे. त्यात तथ्य नसावे असे नाही, कारण विजय यांना ज्या लोकांनी सध्या पाठिंबा दिला आहे, ते कधीही माघार घेऊ शकतात. आजवरची त्यांची वाटचाल तशीच आहे. तसे झाले तर विजय यांच्यासमोर दुसरा पर्याय राहणार नाही. पण हे सगळे तर्कच आहेत, त्यामुळे त्यावर अधिक चर्चा करण्यात अर्थच नाही. तामिळनाडूत द्रमुकला आणि पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीला जबरदस्त हादरा बसला आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची राष्ट्रीय राजकारणातील सद्दी संपविण्याची मतदारांची ही कृती तर नव्हे ना? असे वाटायला मार्ग आहे. या पाच ठिकाणच्या निवडणूक निकालांमुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीतच नव्हे तर, त्यापूर्वीच्या राज्यसभा निवडणुकीत रालोआचा लाभ होईल, असे अनुमान केले जात आहे. तसे झाले तर संसदेतील सत्ताधारी पक्षाच्या जागा वाढू शकतात. रालोआची म्हणजेच मोदी-शह यांचे एकेक पाऊल त्याच दिशेने पडताना दिसत आहे. दुसरीकडे मोठ्या वल्गना करणाऱ्या इंडिया आघाडीवाल्यांची प्रत्यक्ष रणांगणावरील कृती ही शून्यच दिसत आहे. परवा महत्त्वाच्या निवडणुका चालू असताना त्यांचे नेते ज्या प्रकारे एकाएकी अंदमान निकोबार बेटांवर निघून गेले ते पाहता त्यांच्यात गांभीर्य कधी येईल असे विचार दुसऱ्या फळींतील नेत्यांच्या मनात आले तर काय चुकले, असा प्रश्न पडतो. सध्या असंख्य राज्ये भगव्याच्या छत्राखाली आली आहेत. या वर्ष अखेरीस आणि पुढील वर्षारंभी गोव्यासह अनेक राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यावर नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीची छाया निश्चितच असेल. भाजपकडे प्रचारासाठी आसाम व मुख्य म्हणजे पश्चिम बंगालमधील तर इंडिया आघाडीला केवळ केरळमधील विजय असेल. तामिळनाडूत विजय यांना काँग्रेसने केवळ पाठिंबा दिला आहे, तोही द्रमुककडील दोस्तीची कुर्बानी देऊन, त्यावर भागेल का, हाच खरेच विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे.
