महसूल खात्याच्या जमिनींचा शोध घेणार : उपजिल्हाधिकारी समितीचे प्रमुख
पणजी : राखीव वनक्षेत्रातील जमीन महसूल खात्याकडून खासगी संस्था किंवा व्यक्तींना देण्यात आली आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तालुका स्तरावर विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली आहे. हे पथक कागदपत्रांच्या आधारे राखीव वनक्षेत्रांची सखोल तपासणी करणार आहे.
एखाद्या तालुक्यात पूर्वी किती राखीव वनक्षेत्र होते आणि महसूल खात्याच्या ताब्यात सध्या किती जमीन आहे, याचा शोध एसआयटी घेणार आहे. प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र एसआयटी असणार असून, संबंधित उपजिल्हाधिकारी हे या समितीचे प्रमुख असतील. याशिवाय सहाय्यक वनसंरक्षक, भूमी सर्वेक्षण खात्याचा प्रतिनिधी, गावचा तलाठी तसेच प्रमुखांनी नियुक्त केलेला अन्य प्रतिनिधी हे या एसआयटीचे सदस्य असतील.
राखीव वनक्षेत्रातील जमीन महसूल खात्याकडून खासगी संस्था किंवा व्यक्तींना देण्यात आली आहे का, याची तपासणी ही समिती करेल. जमीन दिली असल्यास त्या जमिनीचे ठिकाण, क्षेत्रफळ आणि सध्याची स्थिती यांची नोंद तयार करून या जमिनी पुन्हा सरकारी ताब्यात घेण्यासाठी कारवाई केली जाईल. जमीन परत ताब्यात घेणे शक्य नसल्यास भरपाईची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे.
राखीव वनक्षेत्रातील जमिनींचा शोध घेऊन त्या पुन्हा वन खात्याच्या ताब्यात देण्यासाठी राज्य सरकारने कारवाई करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार महसूल खात्याच्या नोंदीतील जमिनींचा अहवाल तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारकडे अंतिम अहवाल सादर करण्याचे काम ही समिती करणार आहे. यासाठी तालुका स्तरावर एसआयटी स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
