पणजी : राज्य सरकारने केलेल्या गोवा सहकार धोरणामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्राला बळकटी मिळणार असल्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले. गुरुवारी पर्वरी येथे झालेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी खात्यातर्फे जीसीसीआय, जीपार्ड आणि जैवविविधता मंडळासोबत सामाजिक सामंजस्य करार करण्यात आले. तसेच, सहकारी संस्थांसाठी ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या ९ मॉड्यूल्सचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी नरेंद्र सावईकर, प्रतिमा धोंड, आशुतोष आपटे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री शिरोडकर म्हणाले की, गोव्यात प्रथमच सहकार धोरण आणण्यात आले आहे. हे धोरण केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत आहे. असे असले तरी, यामध्ये गोव्यातील सहकार क्षेत्राच्या आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात आले आहेत. 'सहकारातून समृद्धी'साठी कृषी क्षेत्रासोबतच सहकारातील अन्य क्षेत्रांची प्रगती होणे आवश्यक आहे. स्वयंपूर्ण गोवा आणि विकसित भारत करण्यासाठी हे धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या खात्याचा ताबा घेतल्यावर राज्यातील सहकार क्षेत्राला काहीशी मरगळ आल्याचे जाणवले होते.
खात्यातील अनेक गोष्टी आऊटसोर्स केल्या जात होत्या. यामध्ये आम्ही बदल करायचे ठरवले आणि त्यानुसार सहकार क्षेत्रात विविध धोरणे, योजना व नवीन तंत्रज्ञान आणले आहेत. सहकारी बँका आणि क्रेडिट सोसायट्यांचे 'नॉन परफॉर्मिंग असेट्स' (एनपीए) अधिक असल्याचे आम्हाला समजले. यानुसार आम्ही १ जानेवारी २०२५ पासून कर्ज मंजूर करणारी शाखा तसेच शाखा व्यवस्थापकांवर देखील कर्ज वसुलीची जबाबदारी दिली आहे. यामुळे मागील १५ महिन्यांत सहकारी संस्थांचे एनपीए कमी झाले आहेत. सध्या १०५ खात्यांमधील केवळ ६५ लाख रुपयांची रक्कम एनपीए आहे.
नवीन धोरणातील तरतुदी
नवीन धोरणानुसार सहकार क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण, संस्थांना आर्थिक मदत, डिजिटायझेशन, तक्रार निवारण प्राधिकरण आणि ऑनलाईन सुविधा अशा विविध शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. भागधारकांच्या सूचनेनुसार धोरणात आवश्यक ते बदल केले जातील, असे धोरण मसुदा समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र सावईकर यांनी सांगितले.
तिरुमलाबाबत निर्णय लवकरच..
खात्यातर्फे तिरुमला तिरुपती सोसायटीच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. सोसायटीने काही कागदपत्रे सादर केली आहेत. सोसायटीला पुन्हा परवाना द्यायचा की नाही, याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे सुभाष शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.
