पंचायत सचिवांना नोटिसा : अनुपालन अहवाल सादर न केल्याने कारवाई
वाळपई : राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पंचायत संचालनालयाने राज्यभरातील ९८ पंचायत सचिवांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. बेकायदेशीर बांधकामांबाबत अनुपालन अहवाल सादर न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. सत्तरीतील ५ ग्रामपंचायतींचा या कारवाईत समावेश आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, चार आठवड्यांच्या आत चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार, पंचायत संचालनालयाने तातडीने पावले उचलत या नोटिसा बजावल्या आहेत. संबंधित सचिवांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांबाबत अहवाल सादर करण्यात कसूर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, सत्तरी तालुक्यातील एकूण १२ ग्रामपंचायतींपैकी ५ ग्रामपंचायतींचा या कारवाईत समावेश आहे. त्यामध्ये ठाणे, सावर्डे, पिसुर्ले, मोर्ले आणि गुळेली या ग्रामपंचायतींचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पंचायत संचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, काही सचिवांनी अहवाल न्यायालयात सादर केले असले तरी ते नोडल अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे प्रत्यक्षात अनुपालन न केल्याचे मानले जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये अंशतः अनुपालन झाल्याचा दावा करण्यात आला असून त्याची पडताळणी सुरू आहे.
उच्च न्यायालयाने यापूर्वी १२० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींनी अनुपालन अहवाल सादर न केल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. मात्र तपासणीनंतर ही संख्या ९८ वर आली आहे. काही अहवाल सादर झाले असले तरी योग्य प्रक्रियेनुसार न दिल्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, राज्यात बेकायदेशीर बांधकामांबाबत न्यायालयीन तपासणी वाढत असून प्रशासनाकडून कडक पावले उचलली जात आहेत. त्यामुळे येत्या काळात आणखी कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
सचिव दोषी आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई
पंचायत संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये सचिव प्रत्यक्ष दोषी आढळतील त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच बेकायदेशीर बांधकामांबाबत राज्यभरातील स्थितीचा एकत्रित अहवाल तयार करण्याचे कामही सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये नोटिसा, बांधकामे पाडण्याची कारवाई आणि प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील समाविष्ट असेल.
