‘एफसीआरए’च्या आडून धार्मिक संस्था सरकारच्या ताब्यात देण्याचा कट!

गोवा कॅथलिक असोसिएशनचा आरोप; दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्याची मागणी

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
08th April, 11:59 pm
‘एफसीआरए’च्या आडून धार्मिक संस्था सरकारच्या ताब्यात देण्याचा कट!

पत्रकार परिषदेत बोलताना सिरील फर्नांडिस. सोबत पदाधिकारी. (समीप नार्वेकर)

पणजी : विदेशी देणगी नियमन दुरुस्ती विधेयक (FCRA) २०२६ च्या माध्यमातून केंद्र सरकार नागरी समाज आणि धार्मिक संस्थांवर आपले नियंत्रण लादण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप कॅथलिक असोसिएशन ऑफ गोवाने (Catholic Association of Goa) केला आहे. हे विधेयक म्हणजे अल्पसंख्याक समाजाच्या संस्था अप्रत्यक्षपणे सरकारच्या ताब्यात घेण्याचा कट असून, ते तातडीने मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष सिरील फर्नांडिस (Cyril Fernandes) यांनी केली आहे.
या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यास देशात गंभीर घटनात्मक संकट निर्माण होऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त करत असोसिएशनचे अध्यक्ष सिरील फर्नांडिस यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निवेदन पाठवले असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी उपाध्यक्ष मेल्विन फर्नांडिस, सरचिटणीस ग्रासियान गोम्स आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
२५ मार्च रोजी लोकसभेत मांडलेल्या या विधेयकामुळे विदेशी निधी घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, कामगार संघटना, शैक्षणिक संस्था आणि प्रार्थनास्थळांवर सरकारचे वर्चस्व वाढेल, असा आरोप करण्यात आला. या दुरुस्तीनुसार, विदेशी निधीतून उभारलेल्या प्रार्थनास्थळांच्या व्यवस्थापनावर सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांचा ताबा येऊ शकतो.
नवीन कायद्यात कोणतीही सुनावणी किंवा न्यायालयीन देखरेख नसताना अधिकाऱ्यांना मालमत्ता तपासणी, खाती गोठवणे आणि जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ही परिस्थिती घटनात्मक आणीबाणीप्रमाणे असल्याची टीका फर्नांडिस यांनी केली.
धार्मिक संस्था आणि नागरी संघटनांचा ताबा घेणारी ही सुधारित कलमे मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी असोसिएशनने राष्ट्रपतींना केली आहे. तसेच, कोणताही नवीन कायदा करण्यापूर्वी धार्मिक गट, कामगार संघटना आणि घटनात्मक तज्ज्ञांशी चर्चा करणे सक्तीचे करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
घटनेच्या कलम २६चे उल्लंघन
ही तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २६चे उल्लंघन असल्याचे सांगण्यात आले. या कलमानुसार धार्मिक संस्थांना त्यांच्या कामकाजाचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. मात्र, एफसीआरएचे उल्लंघन झाल्यास कोणतीही ठोस कारणे न देता संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा आणि त्यांची मालमत्ता सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा धोका असल्याचेही नमूद करण्यात आले.