पीएलएफएस अहवाल जाहीर : ग्रामीण, शहरी भागातील वेतनात मोठी तफावत
पणजी : देशात सर्वाधिक सरासरी मासिक वेतन मिळणाऱ्या राज्यांच्या यादीत गोव्याने पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. केंद्रीय नियोजन आणि सांख्यिकी खात्याने जाहीर केलेल्या ताज्या ‘पीएलएफएस’ (PLFS) अहवालानुसार, गोव्यातील पगारदार व्यक्तींना महिन्याला सरासरी २८,८५९ रुपये वेतन मिळते. हे प्रमाण देशाच्या २२,६९९ रुपये सरासरी वेतनापेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे.
जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणानुसार, गोव्यात स्त्री-पुरुष वेतनात मात्र मोठी तफावत दिसून आली आहे. राज्यात पुरुषांना महिन्याला सरासरी ३०,६७८ रुपये, तर महिलांना २४,४४० रुपये पगार मिळतो. विशेषतः ग्रामीण भागात ही तफावत अधिक असून तिथे पुरुषांच्या २७,७२८ रुपयांच्या तुलनेत महिलांना सरासरी ११,२९४ रुपये पगार मिळतो. शहरी भागात मात्र ही स्थिती काहीशी सुधारलेली असून पुरुषांना ३२,३३३ रुपये तर महिलांना २७,२७५ रुपये वेतन मिळत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
| स्थान | राज्य | सरासरी मासिक वेतन (रु.) |
|---|---|---|
| १ | मिझोरम | ३७,१७९ |
| २ | नागालँड | ३१,१६९ |
| ३ | अरुणाचल प्रदेश | ३१,०२५ |
| ४ | मणिपूर | २९,७८४ |
| ५ | गोवा | २८,८५९ |
| शेवटचे | पंजाब | १६,४६७ |
राज्यांच्या तुलनेत केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वेतनाचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये लडाख (४२,०६० रुपये) देशात अव्वल स्थानी आहे. लक्षद्वीप (३२,६०२ रुपये), दिल्ली (३०,६५१ रुपये) आणि चंदीगड (२९,२११ रुपये) यांसारख्या प्रदेशांमध्येही गोव्यापेक्षा अधिक सरासरी वेतन दिले जाते.
गोव्यातील पगारदार वर्गासाठी समाधानाची बाब म्हणजे गेल्या तीन वर्षांत सरासरी वेतनात सातत्याने वाढ होत आहे. २०२३ मध्ये मासिक सरासरी वेतन २६,१४१ रुपये होते, जे २०२४ मध्ये २७,८२६ रुपयांवर पोहोचले. २०२५ मध्ये यात आणखी १,०३३ रुपयांची भर पडून ते २८,८५९ रुपये झाले आहे. ही वाढ राज्यातील वाढत्या आर्थिक सुबत्तेचे आणि व्यावसायिक संधींचे द्योतक मानली जात आहे.
