गोवा शासनाने सरकारी नोकरभरतीसाठी स्टाफ सिलेक्शन परीक्षेचा जो निर्णय घेतला आहे, तो खरोखरच स्तुत्य आणि अभिनंदनीय आहे. वशिलेबाजीला लगाम लावून केवळ गुणवत्तेवर आधारित उमेदवारांची निवड होण्यासाठी ही परीक्षा पद्धत अत्यंत आवश्यक होती.
गोवा शासनाने दोन वर्षांपूर्वी गोव्यामधील शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांच्या कर्मचारी भरती संदर्भात 'स्टाफ सिलेक्शन परीक्षे'च्या माध्यमातूनच योग्य उमेदवार भरण्याचा जो निर्णय घेतला, तो खरोखरच स्तुत्य आणि अभिनंदनीय आहे. खरं तर गोव्यातील चाळीस मतदारसंघांतील प्रत्येक उमेदवाराचे शासकीय नोकरीचे स्वप्न असते आणि त्यासाठी त्यांना आपल्या स्थानिक आमदारांच्या दारात वशिलेबाजीसाठी फेऱ्या माराव्या लागायच्या. काही उमेदवार गुणवत्ता असूनही निवडीपासून वंचित राहायचे. परंतु, या निर्णयामुळे आता आमदारांच्या डोक्यावरचा अपेक्षापूर्तीचा भारही कमी झाला आहे. जागा मर्यादित आणि उमेदवार अमाप, अशा परिस्थितीत कोणाला आश्वासने द्यायची आणि कोणाला नाराज करायचे, ही प्रत्येक आमदार किंवा मंत्र्यासाठी तारेवरची कसरत असायची.
नुसती ओळख किंवा वशिलेबाजीने कर्मचाऱ्याची कार्यक्षमता ओळखली जाऊ नये. त्यासाठी परीक्षेचा मापदंड आणि त्यातून मूल्यमापन ही पद्धत अत्यंत योग्य आहे. बहुतांश आमदारांनाही या निर्णयाने दिलासा दिला असेल. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनतर्फे 'सीबीटी' (CBT) माध्यमातून परीक्षा घेतली जाते. एका परीक्षेनंतर पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना दुसऱ्या परीक्षेला सामोरे जावे लागते. त्यानंतर मेरीट लिस्ट व निवड प्रक्रिया पूर्ण करून उमेदवारांना नियुक्ती पत्र दिले जाते.
या परीक्षेत इंग्रजी भाषेवरील ज्ञान, कोकणी भाषेचे ज्ञान, न्यूमेरिकल (गणित), रिझनिंग, गोव्याचा इतिहास, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टॅटिस्टिक्स आणि भारतीय राज्यघटना इत्यादी विषयांवर मल्टिपल चॉईस (MCQ) प्रश्न असतात. ही परीक्षा संगणकावर सोडवायची असून यात निगेटिव्ह मार्किंग नसते. ६० पैकी किमान ४० मार्क्स पडले तर यशाची बऱ्यापैकी खात्री असते.
जितक्या जागा असतील, त्याच्या १० पट किंवा २५ पट विद्यार्थी पहिल्या सीबीटी परीक्षेतून मेरीटनुसार पुढच्या परीक्षेसाठी पात्र ठरतात. उदाहरणार्थ, जर २५ जागा भरायच्या असतील, तर पहिल्या परीक्षेतून साधारण २५० विद्यार्थी दुसऱ्या परीक्षेसाठी निवडले जातात. थोडक्यात, एका जागेसाठी तीन ते पाच उमेदवारांमध्ये चुरशीची स्पर्धा असते. आरक्षणाच्या निकषानुसार वेगवेगळ्या मेरीट लिस्ट तयार केल्या जातात.
यात खरी अडचण अशी आहे की, विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासाची सवय नाही. त्यासाठी आवश्यक असणारे प्रिपरेटरी वर्ग किंवा सराव कसा करावा, याची पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही. काही ठिकाणी कोचिंग उपलब्ध असले तरी तिथे अव्वाच्या सव्वा फी आकारली जाते, ज्यातून विद्यार्थ्यांच्या पदरात काहीच पडत नाही. मोबाईलवरील व्हिडिओ पाहून काही ट्रिक्स समजतात, पण प्रत्यक्ष प्रश्न सोडवताना गोंधळ उडतो. विशेषतः गणिताचे प्रश्न इयत्ता १० वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असूनही, सराव नसल्यामुळे ते आठवत नाहीत. पायथागोरसचा थेरम, लसावि-मसावि आणि गणितीय सूत्रे नव्याने शिकून घ्यावी लागतात. गणित आणि न्यूमेरिकल विषयात गुण मिळत नसल्याने तिथेच अडचण निर्माण होते. जर योग्य मार्गदर्शक लाभला तर परिस्थिती नक्कीच सुधारेल.
अशीच परीक्षा पद्धत आता 'जीपीएससी' (GPSC) परीक्षांसाठी देखील लागू आहे. ध्येयापर्यंत पोहोचताना सीबीटी १ आणि २ ही आव्हाने पार करणे कठीण वाटले तरी, जो उमेदवार प्रामाणिक कष्ट करून परीक्षा देईल, त्याला यश नक्की मिळेल. विद्यार्थ्यांना कोकणी आणि इंग्रजी विषयांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. बरेच विद्यार्थी गणित आणि रिझनिंगवर खूप वेळ आणि
श्रम वाया घालवतात, ज्यामुळे अपयश येते. प्रत्येक विभागाचे योग्य नियोजन केले तर ४० गुण मिळवणे कठीण नाही.
येणारे वर्ष निवडणुकीचे आहे. अनेक नवीन पदे आणि नवीन जिल्ह्यांच्या उभारणीसाठी नोकरभरती केली जाणार आहे. उमेदवारांनी या संधीचा अवश्य लाभ घ्यावा.
अॅड. शैलेश कुलकर्णी, कुर्टी - फोंडा
(लेखक नामांकित वकील आणि
करिअर समुपदेशक आहेत.)
