पुढील सुनावणी सोमवारी
पणजी : गोमंतक भंडारी समाज समितीवर सरकारने निवृत्त सरकारी अधिकारी एस. व्ही. नाईक यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. या आदेशाला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार १६ रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी देवानंद अर्जुन नाईक यांच्यासह किशोर नाईक, कृष्णकांत गोवेकर, मंगलदास नाईक, अवधूत नाईक आणि इतरांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात राज्य सरकार, प्रमोद सावंत, जिल्हा निबंधक - उत्तर गोवा सोसायटी महानिरीक्षक, राज्य निबंधक तसेच इतरांना प्रतिवादी केले आहे.
भंडारी समाज समितीच्या दोन गटांत वाद होता. उपेंद्र गावकर आणि देवानंद नाईक यांच्या पॅनेलने आपलीच समिती निवडून आल्याचा दावा केला होता. या दोन समितीमधील वाद न्यायालयात पोहोचल्यानंतर सरकारने समितीवर प्रशासक नेमण्याचे निवेदन केले होते. त्यानुसार, सरकारने मागील आठवड्यात आदेश जारी करून निवृत्त सरकारी अधिकारी एस. व्ही. नाईक यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. या आदेशाला याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली असता, आदेश जारी करण्यापूर्वी याचिकादारांची बाजू एेकून घेतली नाही. तसेच त्यासाठी कारणे दाखवा नोटीसही बजावली नसल्याचा युक्तिवाद मांडला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार १६ रोजी ठेवली. त्यावेळी याचिकादारांना या संदर्भातील दस्तावेज न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत प्रतिवादी
प्रशासक नियुक्तीचा आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जारी केल्यामुळे याचिकादाराने याचिकेत सावंत यांना वैयक्तिकरित्या प्रतिवादी केले आहे.
